आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम की सख्ती, 12 अधिकारियों का वेतन रोका आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम की सख्ती, 12 अधिकारियों का वेतन रोका कासगंज, 26 अगस्त 2026। आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और अपेक्षित गुणवत्ता न मिलने पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। समीक्षा के दौरान संतोषजनक कार्यवाही नहीं पाए जाने पर उप जिलाधिकारी सहावर समेत 12 अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और तथ्यों पर आधारित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ता को केवल औपचारिक या सतही जवाब देकर प्रकरण निस्तारित करना स्वीकार्य नहीं होगा। वेतन रोके जाने वाले अधिकारियों में उप निदेशक कृषि, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, डिप्टी आरएमओ कासगंज, चकबंदी अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक कासगंज, पूर्ति निरीक्षक पटियाली, जिला पंचायत राज अधिकारी कासगंज, तहसीलदार पटियाली, उप जिलाधिकारी सहावर सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की वास्तविक स्थिति का स्थलीय अथवा अभिलेखीय परीक्षण कराते हुए स्पष्ट, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण आख्या के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का प्रभावी और संतोषजनक समाधान शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आईजीआरएस प्रकरणों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, खानापूर्ति या औपचारिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत दिलाना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है। लापरवाही पाए जाने पर वेतन रोकने के साथ-साथ अन्य कठोर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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कासगंज, कासगंज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम की सख्ती, 12 अधिकारियों का वेतन रोका आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम की सख्ती, 12 अधिकारियों का वेतन रोका कासगंज, 26 अगस्त 2026। आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और अपेक्षित गुणवत्ता न मिलने पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। समीक्षा के दौरान संतोषजनक कार्यवाही नहीं पाए जाने पर उप जिलाधिकारी सहावर समेत 12 अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और तथ्यों पर आधारित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ता को केवल औपचारिक या सतही जवाब देकर प्रकरण निस्तारित करना स्वीकार्य नहीं होगा। वेतन रोके जाने वाले अधिकारियों में उप निदेशक कृषि, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, डिप्टी आरएमओ कासगंज, चकबंदी अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक कासगंज, पूर्ति निरीक्षक पटियाली, जिला पंचायत राज अधिकारी कासगंज, तहसीलदार पटियाली, उप जिलाधिकारी सहावर सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की वास्तविक स्थिति का स्थलीय अथवा अभिलेखीय परीक्षण कराते हुए स्पष्ट, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण आख्या के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का प्रभावी और संतोषजनक समाधान शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आईजीआरएस प्रकरणों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, खानापूर्ति या औपचारिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत दिलाना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है। लापरवाही पाए जाने पर वेतन रोकने के साथ-साथ अन्य कठोर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।