बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है। बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है। जबकि उस अनुपात में स्थानीय नगर निकाय के वार्ड पार्षद का नियत भत्ता क्रमशः नगर निगम के वार्ड पार्षद को 2500/- रूपये, नगर परिषद के वार्ड पार्षद को 1500/-रूपये तथा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद को 1000/- रूपये वित्तीय वर्ष 2015-16 से यथावत है, जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इस अंतराल में महंगाई काफी बढ़ी है। अतएव निर्वाचित वार्ड पार्षदों को भी पंचायती राज के आधार पर नियत भत्ता में सम्मानजनक वृद्धि करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। सरकार का वक्तव्य बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 19 में मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति के अन्य सदस्य तथा अन्य पार्षद (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर) यथा विहित पारिश्रमिक एवं भत्ते प्राप्त कर सकेगे का उल्लेख है। विभागीय संकल्प संख्या 2523 दिनांक 19.05.2015 द्वारा राज्य के तीनों श्रेणियों के नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नियत (मासिक) भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के तीनों श्रेणियों के नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नियत (मासिक) भत्ता वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

Asadur Rahman

कटिहार, कटिहार, बिहार•

11 hrs ago

बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है। बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है। जबकि उस अनुपात में स्थानीय नगर निकाय के वार्ड पार्षद का नियत भत्ता क्रमशः नगर निगम के वार्ड पार्षद को 2500/- रूपये, नगर परिषद के वार्ड पार्षद को 1500/-रूपये तथा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद को 1000/- रूपये वित्तीय वर्ष 2015-16 से यथावत है, जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इस अंतराल में महंगाई काफी बढ़ी है। अतएव निर्वाचित वार्ड पार्षदों को भी पंचायती राज के आधार पर नियत भत्ता में सम्मानजनक वृद्धि करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। सरकार का वक्तव्य बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 19 में मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति के अन्य सदस्य तथा अन्य पार्षद (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर) यथा विहित पारिश्रमिक एवं भत्ते प्राप्त कर सकेगे का उल्लेख है। विभागीय संकल्प संख्या 2523 दिनांक 19.05.2015 द्वारा राज्य के तीनों श्रेणियों के नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नियत (मासिक) भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के तीनों श्रेणियों के नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नियत (मासिक) भत्ता वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।