🌾“टार्गेट संपलं” म्हणत हरभरा खरेदी बंद; बुलढाण्यात शेतकऱ्यांचा संताप!⚠️ 🚨 बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात हरभरा खरेदी केंद्रांवर सुरू असलेला प्रकार हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. शासनाच्या पोर्टलवर अधिकृत नोंदणी करून, टोकन घेऊन, ट्रॅक्टरभर माल केंद्रावर आणूनही आता शेतकऱ्यांना “टार्गेट संपलं” म्हणून हरभरा मोजण्यास नकार दिला जात आहे. जर खरेदीचे उद्दिष्ट मर्यादित होते, तर मग हजारो शेतकऱ्यांची नोंदणी का करून घेतली? नोंदणी झाली म्हणजे खरेदीची हमी नाही का? आज शेतकरी कडक उन्हात दिवसभर रांगेत उभा राहून वाहतूक, मजुरी आणि वेळेचे नुकसान सहन करतोय, तर दुसरीकडे व्यापारी हमीभावापेक्षा ₹७०० ते ₹१००० कमी दराने हरभरा खरेदी करून शेतकऱ्यांची उघड लूट करत आहेत. धक्कादायक आरोप म्हणजे शेतकऱ्यांचा माल “FAQ निकषात नाही” म्हणून नाकारला जातो आणि नंतर तोच माल व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर शासनाकडे विकला जात असल्याची चर्चा आहे. हा प्रकार केवळ प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवरचा अन्याय आहे. आधीच अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि कर्जाच्या संकटाने त्रस्त आहेत, अशा वेळी शासनाने “उद्दिष्ट संपले” म्हणून हात झटकणे हे अमानुष आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ खरेदी उद्दिष्ट वाढवून बंद पडलेले पोर्टल सुरू करावे, नोंदणीकृत प्रत्येक शेतकऱ्याचा शेवटचा दाणा हमीभावाने खरेदी करावा, व्यापारी-अधिकारी साटेलोट्याची चौकशी करावी आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश मोठ्या आंदोलनात परिवर्तित होईल. 🌾✊

3 hrs ago

Prakash Bhise

Farmer जळगाव (जामोद), बुलढाणा, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

🌾“टार्गेट संपलं” म्हणत हरभरा खरेदी बंद; बुलढाण्यात शेतकऱ्यांचा संताप!⚠️ 🚨 बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात हरभरा खरेदी केंद्रांवर सुरू असलेला प्रकार हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. शासनाच्या पोर्टलवर अधिकृत नोंदणी करून, टोकन घेऊन, ट्रॅक्टरभर माल केंद्रावर आणूनही आता शेतकऱ्यांना “टार्गेट संपलं” म्हणून हरभरा मोजण्यास नकार दिला जात आहे. जर खरेदीचे उद्दिष्ट मर्यादित होते, तर मग हजारो शेतकऱ्यांची नोंदणी का करून घेतली? नोंदणी झाली म्हणजे खरेदीची हमी नाही का? आज शेतकरी कडक उन्हात दिवसभर रांगेत उभा राहून वाहतूक, मजुरी आणि वेळेचे नुकसान सहन करतोय, तर दुसरीकडे व्यापारी हमीभावापेक्षा ₹७०० ते ₹१००० कमी दराने हरभरा खरेदी करून शेतकऱ्यांची उघड लूट करत आहेत. धक्कादायक आरोप म्हणजे शेतकऱ्यांचा माल “FAQ निकषात नाही” म्हणून नाकारला जातो आणि नंतर तोच माल व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर शासनाकडे विकला जात असल्याची चर्चा आहे. हा प्रकार केवळ प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवरचा अन्याय आहे. आधीच अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि कर्जाच्या संकटाने त्रस्त आहेत, अशा वेळी शासनाने “उद्दिष्ट संपले” म्हणून हात झटकणे हे अमानुष आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ खरेदी उद्दिष्ट वाढवून बंद पडलेले पोर्टल सुरू करावे, नोंदणीकृत प्रत्येक शेतकऱ्याचा शेवटचा दाणा हमीभावाने खरेदी करावा, व्यापारी-अधिकारी साटेलोट्याची चौकशी करावी आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश मोठ्या आंदोलनात परिवर्तित होईल. 🌾✊

More news from महाराष्ट्र and nearby areas