नारी शक्ति वंदन पर कांग्रेस का सवाल—सरकार की मंशा पर उठे गंभीर सवालभोपाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। भोपाल नारी शक्ति वंदन पर कांग्रेस का सवाल—सरकार की मंशा पर उठे गंभीर सवाल भोपाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए विशेष सत्र बुलाने को अनावश्यक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि वर्ष 2023 में ही लोकसभा और राज्यसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट रूप से तय है। पार्टी का आरोप है कि अब इस मुद्दे को दोबारा उठाकर सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, “जब संसद में 543 सीटों के आधार पर महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, तो फिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है?” पार्टी ने यह भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा महिलाओं को तत्काल आरक्षण देने की नहीं दिखती। परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों को जोड़कर सरकार इस प्रक्रिया को टालने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 800 सीटों और परिसीमन की बात उठाकर मुद्दे को उलझाया जा रहा है, जिससे महिला आरक्षण लागू होने में देरी हो सकती है। साथ ही, पार्टी ने दावा किया कि देश में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा काम Indian National Congress ने किया है और नारी सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता रही है। कुल मिलाकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा और गर्माने के आसार हैं। बाइट_____ बीजेपी बाइट___ कांग्रेस

K K D NEWS MP/CG

TV News Anchor हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

नारी शक्ति वंदन पर कांग्रेस का सवाल—सरकार की मंशा पर उठे गंभीर सवालभोपाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। भोपाल नारी शक्ति वंदन पर कांग्रेस का सवाल—सरकार की मंशा पर उठे गंभीर सवाल भोपाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए विशेष सत्र बुलाने को अनावश्यक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि वर्ष 2023 में ही लोकसभा और राज्यसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट रूप से तय है। पार्टी का आरोप है कि अब इस मुद्दे को दोबारा उठाकर सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, “जब संसद में 543 सीटों के आधार पर महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, तो फिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है?” पार्टी ने यह भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा महिलाओं को तत्काल आरक्षण देने की नहीं दिखती। परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों को जोड़कर सरकार इस प्रक्रिया को टालने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 800 सीटों और परिसीमन की बात उठाकर मुद्दे को उलझाया जा रहा है, जिससे महिला आरक्षण लागू होने में देरी हो सकती है। साथ ही, पार्टी ने दावा किया कि देश में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा काम Indian National Congress ने किया है और नारी सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता रही है। कुल मिलाकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा और गर्माने के आसार हैं। बाइट_____ बीजेपी बाइट___ कांग्रेस