उमरिया के घुनघुटी-पत्नार क्षेत्र में प्रस्तावित बजरंग पावर परियोजना को लेकर हुई पर्यावरण जनसुनवाई अब विवादों के केंद्र में आ गई है। भारतीय किसान संघ और स्थानीय ग्रामीणों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि जनसुनवाई से पहले ग्रामीणों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया और बाद में अधिकारियों की मेहमाननवाजी कर पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए गए। किसान संघ का आरोप है कि जनसुनवाई से पहले कंपनी प्रबंधन की गतिविधियां क्षेत्र में अचानक बढ़ गई थीं। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर परियोजना के पक्ष में माहौल तैयार करने का प्रयास किया गया। संघ ने सवाल उठाया है कि यदि जनसुनवाई वास्तव में जनता की राय जानने के लिए थी, तो लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों और किसानों ने प्रदूषण, जल संकट, खेती पर संभावित प्रभाव, धूल-धुएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, लेकिन आरोप है कि कंपनी का पूरा जोर समर्थन जुटाने पर रहा, बजाय चिंताओं का संतोषजनक जवाब देने के। विवाद उस समय और गहरा गया जब भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया कि जनसुनवाई समाप्त होने के बाद कुछ अधिकारी शहडोल स्थित एक होटल में कंपनी द्वारा आयोजित भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उपहार दिए जाने की चर्चाओं ने भी इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है। किसान संघ का कहना है कि यदि जनसुनवाई से जुड़े लोग ही कंपनी के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, तो आम जनता के मन में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने इस घटनाक्रम को कंपनी की विरोध के बजाय समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा बताया और कहा कि कंपनी तथा प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जनता को यह भरोसा दिलाएं कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं थी। इस पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन का रवैया भी सवालों के घेरे में आ गया है। जब बजरंग पावर के मैनेजर जे.पी. द्विवेदी से आरोपों के संबंध में बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कथित तौर पर "क्या आप सामने थे" कहकर फोन काट दिया। क्षेत्र में इस प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ऐसे गंभीर आरोपों पर प्रबंधन को तथ्यों के साथ अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए। प्रबंधन की चुप्पी और टालमटोल का रवैया संदेह को और बढ़ा रहा है। जिला पंचायत सदस्य हेमनाथ बैगा ने कंपनी को चुनौती देते हुए रोजगार, विकास, पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी वादों को लिखित रूप में सार्वजनिक करने की मांग की है, यह कहते हुए कि मौखिक आश्वासन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अशोक तिवारी से संपर्क करने का प्रयास भी असफल रहा, जिससे कई महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। इस बीच, भारतीय किसान संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार को शहडोल स्थित कमिश्नरी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और जनसुनवाई से जुड़े आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। फिलहाल घुनघुटी-पत्नार क्षेत्र में यह सवाल गूंज रहा है कि जनसुनवाई जनता की आवाज सुनने के लिए थी या फिर कंपनी के पक्ष में माहौल तैयार करने का एक सुनियोजित प्रयास।

Tapas Gupta

पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

उमरिया के घुनघुटी-पत्नार क्षेत्र में प्रस्तावित बजरंग पावर परियोजना को लेकर हुई पर्यावरण जनसुनवाई अब विवादों के केंद्र में आ गई है। भारतीय किसान संघ और स्थानीय ग्रामीणों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि जनसुनवाई से पहले ग्रामीणों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया और बाद में अधिकारियों की मेहमाननवाजी कर पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए गए। किसान संघ का आरोप है कि जनसुनवाई से पहले कंपनी प्रबंधन की गतिविधियां क्षेत्र में अचानक बढ़ गई थीं। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर परियोजना के पक्ष में माहौल तैयार करने का प्रयास किया गया। संघ ने सवाल उठाया है कि यदि जनसुनवाई वास्तव में जनता की राय जानने के लिए थी, तो लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों और किसानों ने प्रदूषण, जल संकट, खेती पर संभावित प्रभाव, धूल-धुएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, लेकिन आरोप है कि कंपनी का पूरा जोर समर्थन जुटाने पर रहा, बजाय चिंताओं का संतोषजनक जवाब देने के। विवाद उस समय और गहरा गया जब भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया कि जनसुनवाई समाप्त होने के बाद कुछ अधिकारी शहडोल स्थित एक होटल में कंपनी द्वारा आयोजित भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उपहार दिए जाने की चर्चाओं ने भी इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है। किसान संघ का कहना है कि यदि जनसुनवाई से जुड़े लोग ही कंपनी के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, तो आम जनता के मन में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने इस घटनाक्रम को कंपनी की विरोध के बजाय समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा बताया और कहा कि कंपनी तथा प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जनता को यह भरोसा दिलाएं कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं थी। इस पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन का रवैया भी सवालों के घेरे में आ गया है। जब बजरंग पावर के मैनेजर जे.पी. द्विवेदी से आरोपों के संबंध में बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कथित तौर पर "क्या आप सामने थे" कहकर फोन काट दिया। क्षेत्र में इस प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ऐसे गंभीर आरोपों पर प्रबंधन को तथ्यों के साथ अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए। प्रबंधन की चुप्पी और टालमटोल का रवैया संदेह को और बढ़ा रहा है। जिला पंचायत सदस्य हेमनाथ बैगा ने कंपनी को चुनौती देते हुए रोजगार, विकास, पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी वादों को लिखित रूप में सार्वजनिक करने की मांग की है, यह कहते हुए कि मौखिक आश्वासन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अशोक तिवारी से संपर्क करने का प्रयास भी असफल रहा, जिससे कई महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। इस बीच, भारतीय किसान संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार को शहडोल स्थित कमिश्नरी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और जनसुनवाई से जुड़े आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। फिलहाल घुनघुटी-पत्नार क्षेत्र में यह सवाल गूंज रहा है कि जनसुनवाई जनता की आवाज सुनने के लिए थी या फिर कंपनी के पक्ष में माहौल तैयार करने का एक सुनियोजित प्रयास।