छत्तीसगढ़ में मानसून-2026 के दौरान औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए रायपुर में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की मुख्य आतिथ्य आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों, आवास एवं पर्यावरण विभाग और राज्य की प्रमुख मीडियम एवं लार्ज स्केल औद्योगिक इकाइयों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, लेकिन पर्यावरणीय मानकों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वृक्षारोपण केवल लक्ष्य पूरा करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्री श्री चौधरी ने उद्योगों से पीपल, शिरीष, नीम, आम और कटहल जैसी स्थानीय व दीर्घायु प्रजातियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम में उल्लिखित मियावाकी जैसी आधुनिक वृक्षारोपण तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए कि वे 31 जुलाई तक वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य पूरा करें और 15 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सुनिश्चित करें, जिसकी पोर्टल पर समयबद्ध ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर को "पीपल सिटी" के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आगामी पांच वर्षों में एक लाख से अधिक पीपल के पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, सेंध लेक के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण से 12 लाख घन मीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है और इसके बीच स्थित द्वीप पर मियावाकी पद्धति से 25 हजार पौधे लगाकर "बर्ड आइलैंड" विकसित किया जा रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद ने जानकारी दी कि इस वर्ष अब तक लगभग 22 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए कुल 25 लाख पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जो उद्योगों के सहयोग से 30 लाख से अधिक तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि 320 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली के जरिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव श्री राजू अगसिमनी ने उद्योगों को निर्देश दिए कि प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 2,500 पौधे लगाकर थ्री-लेयर सघन ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए और प्रत्येक औद्योगिक इकाई को अपने परिसर के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करना अनिवार्य होगा।

नरेश शर्मा जिला रायगढ़

रायगढ़, रायगढ़, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

छत्तीसगढ़ में मानसून-2026 के दौरान औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए रायपुर में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की मुख्य आतिथ्य आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों, आवास एवं पर्यावरण विभाग और राज्य की प्रमुख मीडियम एवं लार्ज स्केल औद्योगिक इकाइयों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, लेकिन पर्यावरणीय मानकों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वृक्षारोपण केवल लक्ष्य पूरा करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्री श्री चौधरी ने उद्योगों से पीपल, शिरीष, नीम, आम और कटहल जैसी स्थानीय व दीर्घायु प्रजातियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम में उल्लिखित मियावाकी जैसी आधुनिक वृक्षारोपण तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए कि वे 31 जुलाई तक वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य पूरा करें और 15 अगस्त तक गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सुनिश्चित करें, जिसकी पोर्टल पर समयबद्ध ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। मंत्री

ने बताया कि नवा रायपुर को "पीपल सिटी" के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आगामी पांच वर्षों में एक लाख से अधिक पीपल के पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, सेंध लेक के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण से 12 लाख घन मीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है और इसके बीच स्थित द्वीप पर मियावाकी पद्धति से 25 हजार पौधे लगाकर "बर्ड आइलैंड" विकसित किया जा रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद ने जानकारी दी कि इस वर्ष अब तक लगभग 22 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए कुल 25 लाख पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जो उद्योगों के सहयोग से 30 लाख से अधिक तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि 320 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली के जरिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव श्री राजू अगसिमनी ने उद्योगों को निर्देश दिए कि प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 2,500 पौधे लगाकर थ्री-लेयर सघन ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए और प्रत्येक औद्योगिक इकाई को अपने परिसर के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करना अनिवार्य होगा।