जशपुर जिले के कंवरधाम पमशाला में आज तपकरा तहसील को ब्लॉक बनाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ ग्रामीणों और आम जनता ने नए सिरे से आवाज बुलंद की है। पूर्व में स्वीकृत विकासखंड मुख्यालय, जो किसी कारणवश फरसाबहार में खोल दिया गया था, उसी पुरानी स्वीकृति के आधार पर अब तपकरा को ब्लॉक बनाने की मांग की जा रही है। इस मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन के अवसर पर भारी संख्या में जनप्रतिनिधि, आम जनता और महिलाएं शामिल हुईं। इस दौरान सभी ने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक तपकरा को ब्लॉक बनाने की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह कमेटी सतत रूप से अपना कार्य करती रहेगी।

जशपुर जिले के कंवरधाम पमशाला में आज तपकरा तहसील को ब्लॉक बनाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ ग्रामीणों और आम जनता ने नए सिरे से आवाज बुलंद की है। पूर्व में स्वीकृत विकासखंड मुख्यालय, जो किसी कारणवश फरसाबहार में खोल दिया गया था, उसी पुरानी स्वीकृति के आधार पर अब तपकरा को ब्लॉक बनाने की मांग की जा रही है। इस मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन के अवसर पर भारी संख्या में जनप्रतिनिधि, आम जनता और महिलाएं शामिल हुईं। इस दौरान सभी ने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक तपकरा को ब्लॉक बनाने की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह कमेटी सतत रूप से अपना कार्य करती रहेगी।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस विवेचना प्रक्रिया को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ 102 विवेचकों को उच्च तकनीकी क्षमता वाले सैमसंग स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार ASUMP Scheme 2025-26 (Modern/Special Plan) के तहत इन मोबाइलों का वितरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अंबिकापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस अवसर पर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) ने विवेचकों को ये मोबाइल सौंपे, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों और अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस आधुनिक पहल का मुख्य उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'ई-साक्ष्य' का सुरक्षित और समयबद्ध संकलन सुनिश्चित करना है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से पुलिस विवेचना की गुणवत्ता, पारदर्शिता और गति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इन स्मार्ट मोबाइलों की मदद से अब विवेचक घटनास्थल से तस्वीरें, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल दस्तावेजीकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को वैज्ञानिक और मानकीकृत तरीके से संकलित कर सकेंगे, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया अधिक सटीक और प्रभावी बनेगी। मोबाइल वितरण के बाद अब पुलिस विभाग द्वारा सभी विवेचकों को इनके प्रभावी उपयोग, ई-साक्ष्य संकलन, डेटा सुरक्षा और डिजिटल जांच प्रक्रिया से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही, हाईटेक पुलिसिंग का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक समर्पित तकनीकी सहायता और मॉनिटरिंग प्रणाली की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

रायगढ़ के राजपुर बाजार में सड़क मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि सड़क की मरम्मत का काम सप्ताहभर के भीतर कर दिया जाएगा।

रायगढ़ जिले के होटलों और लॉज में सुरक्षा व्यवस्था व अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत पुलिस ने एक होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। 10 जुलाई 2026 की शाम को साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के होटल व्हाइट रोज में औचक जांच की थी। जांच के दौरान होटल में सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं, जिसके बाद पुलिस टीम ने फतेहामुड़ा निवासी होटल संचालक सूरज सिंह (28 वर्ष) को सुरक्षा मानकों में तत्काल सुधार करने की समझाइश दी। इस पर होटल संचालक ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और समझाइश के बावजूद उसका आक्रामक रवैया जारी रहा। होटल संचालक के उग्र व्यवहार को देखते हुए पुलिस उसे कोतवाली थाना लेकर आई, लेकिन वहां भी वह आक्रामक रवैया अपनाए रहा। किसी संज्ञेय अपराध के घटने की आशंका और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत उसे प्रतिबंधात्मक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही, धारा 126 और 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत इस्तगासा तैयार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। रायगढ़ पुलिस द्वारा सुरक्षा मानकों के पालन, आगंतुकों के सत्यापन और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे जिले के होटल, लॉज और गेस्ट हाउसों की नियमित जांच की जा रही है। इस संबंध में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा है कि होटलों में सुरक्षा मानकों का पालन और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गुमला के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में आए दिन लगने वाले जाम और अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। बीते गुरुवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान स्थानीय लोगों को होने वाली भारी परेशानी और समय की बर्बादी को लेकर 'पब्लिक न्यूज' ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस खबर का संज्ञान लेते हुए चैनपुर प्रशासन और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से सड़कों पर उतरकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंचल अधिकारी दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने कुरुमगढ़ मोड़, बैंक रोड, बस स्टैंड, अलबर्ट एक्का चौक और सोहन चौक का सघन दौरा किया। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वाले दुकानदारों और बेतरतीब तरीके से वाहन पार्किंग करने वालों को सख्त हिदायत दी गई। अंचल अधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सड़क पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदार अपनी सीमा में रहें और वाहन चालक तय स्थान पर ही गाड़ियां खड़ी करें। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करेगा। इस विशेष अतिक्रमण हटाओ सह चेतावनी अभियान में अंचल अधिकारी दिनेश गुप्ता के साथ मुख्य रूप से अंचल निरीक्षक नरेंद्र सेठ, अमीन उमाशंकर कुमार, एएसआई संतोष धर्मपाल लुगुन और चैनपुर थाना के सशस्त्र जवान व अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि मुख्य चौराहों पर अवैध कब्जे और गलत पार्किंग के कारण होने वाले हादसों के खतरे पर अब लगाम लगने की उम्मीद है।

झारखंड के गुमला में परिसदन भवन के सभाकक्ष में शनिवार को राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अनुपालन और क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी अपने-अपने विभागों की अद्यतन रिपोर्ट के साथ शामिल हुए। बैठक के दौरान आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित मामलों के निष्पादन और आम नागरिकों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण सूचना देने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि फरियादियों को तय समय-सीमा के भीतर सही, सटीक और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी जन सूचना पदाधिकारियों (पीआईओ) से आरटीआई आवेदनों को गंभीरता से लेने और समयबद्ध निष्पादन करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को छोटी-मोटी तकनीकी या प्रक्रियागत कमियों की वजह से सूचना से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम के तहत अधिक से अधिक जानकारियां डिजिटल माध्यम और सार्वजनिक पोर्टलों पर उपलब्ध कराई जाएं। डॉ. खत्री ने सभी विभागों को अपने कार्यालयों में पीआईओ की अद्यतन सूची प्रदर्शित करने और आरटीआई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले के प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग लगाने का सुझाव दिया। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा भी की गई, जिसमें वर्ष 2025-26 में प्राप्त सभी 28 मामलों के सफल निष्पादन और वर्ष 2026-27 में प्राप्त 8 में से 4 मामलों के निष्पादन पर चर्चा हुई। गुमला जिले में विगत दो वर्षों के दौरान हुए बेहतर निष्पादन पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने शेष मामलों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए। इस बैठक में अपर समाहर्ता गुमला राजीव नीरज, भूमि सुधार उप समाहर्ता राजीव कुमार, सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी, डीएसपी मुख्यालय, जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार सहित जिला कृषि, मत्स्य, शिक्षा, खेल और नगर परिषद के विभिन्न अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

गुमला के चैनपुर प्रखंड की बेंदोरा पंचायत अंतर्गत बसाईरटोली गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे यहाँ एक गरीब परिवार का कच्चा खपड़ैल मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के वक्त परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे और मकान गिरते ही घर के भीतर अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में दादा-दादी और उनका पांच वर्षीय मासूम पोता मलबे के नीचे दब गए। चीख-पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े और अपनी जान की परवाह न करते हुए मलबे को हटाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों द्वारा समय पर पहुंचाई गई इस राहत की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है।