नाशिक येथे आमदार रोहित पवार यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणे शक्य नसेल, तर त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम तरी शासनाने थांबवावे, अशा कठोर शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, सरकारकडून यावर कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप आमदार पवार यांनी केला. यावेळी त्यांनी प्रस्तावित महामोर्चाबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट करत, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीचा संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला.

नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे कांद्याच्या दरवाढीच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन चिघळल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. आंदोलकांनी रस्ता रोको करत वाहनांच्या लांबच लांब रांगांकडे धाव घेतल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या दरम्यान, काही आंदोलकांनी वाहनांची हवा सोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न करताच दोन्ही बाजूंमध्ये झटापट झाली. तब्बल दोन तास हे आंदोलन सुरू राहिल्याने वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. संतप्त शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अखेर पोलिसांनी कारवाई करत रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, अंबादास दानवे आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

पाटणा येथील एका हॉटेलमध्ये धक्कादायक घटना घडली असून, एका मुलीची तिच्या वडिलांसमोरच छेड काढण्यात आली आहे. या घटनेनंतर, सम्राट चौधरी यांनी तातडीने कारवाई सुरू केली आहे.

चांदवड येथे रास्ता रोको आंदोलनानंतर पोलिसांनी प्रमुख नेत्यांना अटक केली. अटक केलेल्या सर्व नेत्यांना चांदवड पोलीस स्थानकात नेण्यात आले. त्यावेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते पोलीस स्थानकाबाहेर जमा झाले होते. या नेत्यांवर आणि आंदोलक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाचा मसुदा त्वरित रहित करावा, या मागणीसाठी २६ मे रोजी मुंबई मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत अष्टविनायक मंदिरे, विदर्भ देवस्थान समिती, विविध प्रमुख मंदिरांचे विश्वस्त, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंदिर विश्वस्तांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले. यासोबतच राज्यातील मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आणि प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याविषयी हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही आश्वासन मंत्र्यांनी दिले, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली. या बैठकीला स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू रावकर, चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त श्री. केशव विद्वांस, पाली येथील श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र गद्रे आणि उपाध्यक्ष श्री. वैभव आपटे, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे, विदर्भ देवस्थान समिती संस्थापक अध्यक्ष श्री. अनुप जैस्वाल, अमरावती येथील श्री पिंगळाई माता देवस्थानचे श्री. विनोद पाखोडे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी महसूलमंत्र्यांपुढे मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणे, मंदिरांचे पुजारी आणि विश्वस्त यांच्या सविस्तर अडचणी मांडल्या, तसेच प्रस्तावित कायद्यातील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. मंदिर विश्वस्तांनी ‘मंदिरांच्या इनामी भूमीची विक्री करण्याऐवजी मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणे हटवण्याविषयी महाराष्ट्र सरकारने कार्यवाही करावी’, अशी मागणी केली, यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. महसूलमंत्र्यांनी या अधिनियमाविषयी अधिकाधिक विश्वस्तांना सूचना आणि हरकती नोंदवता याव्यात, यासाठी विभागीय आयुक्तांसह तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय येथेही घेण्याची सूचना देण्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने हा प्रस्तावित कायदा रहित होईपर्यंत तीव्र विरोध कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. समस्त मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाला ठाम विरोध असून, सरकारने हिंदुत्वाभिमुख असल्याने मंदिरांच्या हिताचा कायदा आणावा, अशी मागणी आहे. जोपर्यंत मंदिरांच्या इनामी भूमी विक्रीसाठीचा हा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा रहित केला जात नाही, तोपर्यंत विरोध कायम राहील, असे श्री. सुनील घनवट यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यांनी राज्यातील सर्व मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी, भाविक आणि समस्त नागरिकांना या अधिनियमाच्या विरोधात लवकरात लवकर सूचना आणि हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील येवल्या तालुक्यात असलेल्या सावरगाव ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा विविध प्रलंबित मुद्द्यांवरून कमालीची वादळी ठरली. महसूल अधिकारी राहुल पगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली कडक पोलीस संरक्षणात ही सभा पार पडली, जिथे जागरूक ग्रामस्थांनी विविध प्रश्नांची सरबत्ती करत उपस्थित अधिकाऱ्यांची दमछाक केली. या सभेला विस्तार अधिकारी चांगदेव मुंढे, श्रीपाद दहिफळे, सरपंच तथा प्रशासक कल्पना भुरूक, उपसरपंच संतोष पवार आणि पोलीस पाटील विशाल काटे उपस्थित होते. मात्र, कामगार तलाठी, सोसायटी सचिव यांसह अनेक महत्त्वाचे खातेप्रमुख अनुपस्थित राहिल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. या गैरहजर अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा ठराव सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत, "खासदार व आमदार निधी गेला कुठे?" असा थेट सवाल करत विविध विकासकामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली. काम न करताच बिले उचललेल्या कामांचीही चौकशी व्हावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, गावात बेकायदेशीर दारू विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे, तंटामुक्तीच्या सभा नियमित घेणे, अकार्यक्षम समित्या तत्काळ बरखास्त करणे आणि विधवा व निराधार महिलांना प्राधान्याने घरकुल योजनेचा लाभ देणे, यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय या सभेत घेण्यात आले. या वादळी ग्रामसभेमुळे सध्या सावरगाव परिसरात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

एका महिला ताई चा संपूर्ण इलाज मीच केला होता. मी ...

मोखाडा तालुक्यातील घाणवळ परिसरातील एका दोन महिन्यांच्या बालकाचा लसीकरणानंतर मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जव्हार येथील कुटीर रुग्णालयात नियमित लसीकरणासाठी आणलेल्या या बालकाला डोस दिल्यानंतर काही वेळातच त्याची प्रकृती अचानक खालावली. डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केले, मात्र उपचारादरम्यान या बालकाची प्राणज्योत मालवली. या दुर्दैवी घटनेमुळे संतप्त झालेल्या कुटुंबीयांनी लसीकरणाबाबत शंका उपस्थित केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे. या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने तातडीने पावले उचलत, खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित लसीचा वापर तात्पुरता थांबवला आहे. बालक मृत्यूचा लसीकरणाशी थेट संबंध आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, ज्या बॅचमधील लस मृत बालकाला देण्यात आली होती, त्याच लसीचा डोस अन्य २४ बालकांनाही देण्यात आला आहे. या सर्व बालकांची प्रकृती पूर्णपणे उत्तम आणि सुरक्षित आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी या मृत्यूचा थेट संबंध लसीकरणाशी असल्याचे दिसून येत नाही, तरीही खबरदारी म्हणून त्या विशिष्ट लसीचा वापर सध्या तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. बालकाच्या मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन आणि वैद्यकीय तपासणीच्या अंतिम अहवालानंतरच स्पष्ट होईल, असे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. डॉ. चौधरी यांनी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवून भीतीचे वातावरण निर्माण न करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, लसीकरण हे बालकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

नाशिक येथे आमदार रोहित पवार यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणे शक्य नसेल, तर त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम तरी शासनाने थांबवावे, अशा कठोर शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, सरकारकडून यावर कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप आमदार पवार यांनी केला. यावेळी त्यांनी प्रस्तावित महामोर्चाबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट करत, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीचा संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला.