अयोध्या नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसने कथित भ्रष्टाचार और दलाली के खेल का खुलासा किया है। एक वायरल वीडियो में निगम के कर्मचारियों को प्रमाण पत्र जारी करने के बदले पैसे लेते हुए देखा जा रहा है। आरोप है कि वसूली गई इन रकमों को गड्डियों के रूप में एकत्र करके रखा जा रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले लोगों से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है, वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवा के लिए भी परिजनों से पैसे वसूले जा रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को दलालों और कर्मचारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाती और डिजिटल हस्ताक्षर में जानबूझकर देरी की जाती है। इस वायरल वीडियो के बाद नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब लोगों की नजर शासन और प्रशासन पर टिकी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाती है या नहीं और दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं।

शिव नारायण

Local Politician बीकापुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

अयोध्या नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसने कथित भ्रष्टाचार और दलाली के खेल का खुलासा किया है। एक वायरल वीडियो में निगम के कर्मचारियों को प्रमाण पत्र जारी करने के बदले पैसे लेते हुए देखा जा रहा है। आरोप है कि वसूली गई इन रकमों को गड्डियों के रूप में एकत्र करके रखा जा रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले लोगों से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है, वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवा के लिए भी परिजनों से पैसे वसूले जा रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को दलालों और कर्मचारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाती और डिजिटल हस्ताक्षर में जानबूझकर देरी की जाती है। इस वायरल वीडियो के बाद नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब लोगों की नजर शासन और प्रशासन पर टिकी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाती है या नहीं और दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं।