मुंबईतील पवई येथील फुकटनगर आणि मिलिंद नगर परिसरात सरकारी (HE) जमिनीवर उभारलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात आज, ३० मे २०२६ रोजी, एक व्यापक पाडकाम मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या भागात एकूण २५० अनधिकृत बांधकामे निश्चित करण्यात आली आहेत, ज्यांना हटवण्याची कार्यवाही प्रशासनाने हाती घेतली आहे. या मोहिमेसाठी एस वॉर्ड प्रशासन आणि HE विभाग संयुक्तपणे काम करत आहेत. कायदेशीर सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे १५० पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, एस वॉर्ड आणि HE विभागाचे ५० अभियंते व अधिकारी, २०० मजूर आणि इतर कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. पाडकामासाठी ७ जेसीबी मशीन, १० डंपर, लहान मालवाहू वाहने आणि इतर आवश्यक उपकरणांचा वापर केला जात आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी आणि भविष्यात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेदरम्यान सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जात असून, संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार आणि शांततेत पार पाडली जात आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून, सरकारी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर बांधकाम करू नये, असेही म्हटले आहे.

INDDIV

Mumbai, Maharashtra•

1 hr ago

मुंबईतील पवई येथील फुकटनगर आणि मिलिंद नगर परिसरात सरकारी (HE) जमिनीवर उभारलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात आज, ३० मे २०२६ रोजी, एक व्यापक पाडकाम मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या भागात एकूण २५० अनधिकृत बांधकामे निश्चित करण्यात आली आहेत, ज्यांना हटवण्याची कार्यवाही प्रशासनाने हाती घेतली आहे. या मोहिमेसाठी एस वॉर्ड प्रशासन आणि HE विभाग संयुक्तपणे काम करत आहेत. कायदेशीर सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे १५० पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, एस वॉर्ड आणि HE विभागाचे ५० अभियंते व अधिकारी, २०० मजूर आणि इतर कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. पाडकामासाठी ७ जेसीबी मशीन, १० डंपर, लहान मालवाहू वाहने आणि इतर आवश्यक उपकरणांचा वापर केला जात आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी आणि भविष्यात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेदरम्यान सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जात असून, संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार आणि शांततेत पार पाडली जात आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून, सरकारी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर बांधकाम करू नये, असेही म्हटले आहे.