उत्तर प्रदेश के बांदा में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर अवस्थी के नेतृत्व में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने केंद्र सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा और 'पत्रकार स्वास्थ्य कार्ड' जारी करने, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने, जीवन और दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करने, फर्जी मुकदमों और उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने, राष्ट्रीय मीडिया आयोग का गठन करने और छोटे एवं मंझोले समाचार पत्रों, पोर्टलों और मीडिया संस्थानों के लिए सरकारी विज्ञापनों का समान, पारदर्शी और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर अवस्थी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की मजबूती के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार पत्रकार हित से जुड़ी इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित किया गया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन देशभर में लोकतांत्रिक तरीके से आगे की रणनीति तय करेगा।

भारतसूत्र Live TV

Social Media Manager अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बांदा में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर अवस्थी के नेतृत्व में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने केंद्र सरकार से

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा और 'पत्रकार स्वास्थ्य कार्ड' जारी करने, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने, जीवन और दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करने, फर्जी मुकदमों और उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने, राष्ट्रीय मीडिया आयोग का गठन करने और छोटे एवं

मंझोले समाचार पत्रों, पोर्टलों और मीडिया संस्थानों के लिए सरकारी विज्ञापनों का समान, पारदर्शी और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर अवस्थी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की मजबूती के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि

केंद्र सरकार पत्रकार हित से जुड़ी इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित किया गया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन देशभर में लोकतांत्रिक तरीके से आगे की रणनीति तय करेगा।