उत्तर प्रदेश में समाज की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवान आज सरकार की बेरुखी के कारण बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सन 1948 के एक्ट के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में गठित इस विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक स्तर से पूरी फोर्स लेवल की तैयारी कराकर जवानों की भर्ती की जाती है। इन्हें सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और कुंभ मेला व त्योहारों जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटियों की अहम जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। सरकार द्वारा इन जवानों का मानदेय मात्र ₹500 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है और इन्हें किसी भी तरह की बीमा सुविधा नहीं दी जाती है। ड्यूटी पर आने-जाने के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है, तो जवान को इलाज का खर्च भी अपनी जेब से ही उठाना पड़ता है। हद तो यह है कि 60 वर्ष पूरे होने के बाद सेवानिवृत्त होने पर जवान के परिवार को ₹1 की भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती। गोरखपुर समेत कई जनपदों के पीआरडी जवान सेवाएं समाप्त होने के बाद घर बैठे हैं, जिससे उनके परिवारों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। आज विभाग की इस बदहाली के कारण जवान और उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है, जिससे हताश होकर मां-बाप अब अपने बच्चों को इस विभाग में भेजने की बजाय मजदूरी करने की सलाह देने लगे हैं। इस अत्यंत दयनीय स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 45,000 पीआरडी जवानों के परिवारों के हक के लिए पत्रकारों से विनम्र निवेदन किया गया है। पत्रकारों से अपील की गई है कि वे इस विषय पर विचार-विमर्श करें और जवानों की इस दर्दभरी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल महोदय तक पहुंचाकर उन्हें न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।

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Local News Reporter बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

उत्तर प्रदेश में समाज की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवान आज सरकार की बेरुखी के कारण बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सन 1948 के एक्ट के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में गठित इस विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक स्तर से पूरी फोर्स लेवल की तैयारी कराकर जवानों की भर्ती की जाती है। इन्हें सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और कुंभ मेला व त्योहारों जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटियों की अहम जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। सरकार द्वारा इन जवानों का मानदेय मात्र ₹500 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है और इन्हें किसी भी तरह की बीमा सुविधा नहीं दी जाती है। ड्यूटी पर आने-जाने के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है, तो जवान को इलाज का खर्च भी अपनी जेब से ही उठाना पड़ता है। हद तो यह है कि 60 वर्ष पूरे होने के बाद सेवानिवृत्त होने पर जवान के परिवार को ₹1 की भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती। गोरखपुर समेत कई जनपदों के पीआरडी जवान सेवाएं समाप्त होने के बाद घर बैठे हैं, जिससे उनके परिवारों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। आज विभाग की इस बदहाली के कारण जवान और उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है, जिससे हताश होकर मां-बाप अब अपने बच्चों को इस विभाग में भेजने की बजाय मजदूरी करने की सलाह देने लगे हैं। इस अत्यंत दयनीय स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 45,000 पीआरडी जवानों के परिवारों के हक के लिए पत्रकारों से विनम्र निवेदन किया गया है। पत्रकारों से अपील की गई है कि वे इस विषय पर विचार-विमर्श करें और जवानों की इस दर्दभरी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल महोदय तक पहुंचाकर उन्हें न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।