प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मामले पर देश के नाम जरूरी संदेश में कहा है कि यह कोई मामूली विषय नहीं है और लाखों विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक की घटना को लेकर पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत गुनहगारों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों के एग्जाम कराने का प्रबंध किया, जिसका रिजल्ट भी 19 तारीख को आ चुका है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इतने पर ही संतोष मानने वाली नहीं है। उन्होंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए निर्देश दिए थे, जिस पर विभागों ने देर रात तक मेहनत करके मसौदा सौंप दिया है। इस नए मसौदे में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के साथ-साथ गुनहगारों के लिए अत्यंत कठोर सजा के प्रावधान तय किए गए हैं। इस मसौदे पर कल कैबिनेट में विस्तार से चर्चा होगी और कैबिनेट के साथियों के सुझाव मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में इस बिल को जल्द-से-जल्द सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

ABDUL

Reporter Hoshangabad, Narmadapuram•

3 hrs ago

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मामले पर देश के नाम जरूरी संदेश में कहा है कि यह कोई मामूली विषय नहीं है और लाखों विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक की घटना को लेकर पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत गुनहगारों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों के एग्जाम कराने का प्रबंध किया, जिसका रिजल्ट भी 19 तारीख को आ चुका है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इतने पर ही संतोष मानने वाली नहीं है। उन्होंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए निर्देश दिए थे, जिस पर विभागों ने देर रात तक मेहनत करके मसौदा सौंप दिया है। इस नए मसौदे में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के साथ-साथ गुनहगारों के लिए अत्यंत कठोर सजा के प्रावधान तय किए गए हैं। इस मसौदे पर कल कैबिनेट में विस्तार से चर्चा होगी और कैबिनेट के साथियों के सुझाव मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में इस बिल को जल्द-से-जल्द सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।