प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर भवन नहीं बनाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर भवन नहीं बनाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी पटना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी गई राशि का दुरुपयोग करने वालों पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। लंबे समय से योजना की राशि उठाकर भवन निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी, जिस पर प्रशासन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि ऐसे लाभुकों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने सरकारी राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर राशि वसूली के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार कई पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लाभुकों ने पहली या दूसरी किस्त लेने के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन ने संबंधित कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र में जाकर योजनाओं की भौतिक जांच करें तथा रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराएं। वहीं, आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि किसी लाभुक द्वारा राशि का गलत उपयोग किया गया हो तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रशासन की इस सख्ती के बाद योजना में गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Hilsa, Nalanda•

2 hrs ago

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर भवन नहीं बनाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर भवन नहीं बनाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी पटना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी गई राशि का दुरुपयोग करने वालों पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। लंबे समय से योजना की राशि उठाकर भवन निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी, जिस पर प्रशासन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि ऐसे लाभुकों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने सरकारी राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर राशि वसूली के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार कई पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लाभुकों ने पहली या दूसरी किस्त लेने के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन ने संबंधित कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र में जाकर योजनाओं की भौतिक जांच करें तथा रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराएं। वहीं, आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि किसी लाभुक द्वारा राशि का गलत उपयोग किया गया हो तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रशासन की इस सख्ती के बाद योजना में गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।