कौशांबी जिले के मूरतगंज विकासखंड क्षेत्र के आलमचंद से हर्रायपुर तक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बिछाई गई पाइपलाइन दर्जनों स्थानों पर फट गई है। इस कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाइप फटने के कारण जब सप्लाई बंद की जाती है, तो सड़क का कीचड़ पाइपों के जरिए घरों तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों को दूषित पानी मिल रहा है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इस योजना में घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीणों ने विभाग में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनता अब सवाल उठा रही है कि इन जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है? ग्रामीण यह भी मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी करोड़ों रुपये की रकम की रिकवरी कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि क्या शासन-प्रशासन के बड़े अफसर भी इस मिलीभगत में हिस्सेदार हैं।

जर्नलिस्ट सुनील साहू PRIME 18 NEWS वैधयत ख़बर

रिपोर्टर मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

कौशांबी जिले के मूरतगंज विकासखंड क्षेत्र के आलमचंद से हर्रायपुर तक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बिछाई गई पाइपलाइन दर्जनों स्थानों पर फट गई है। इस कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाइप फटने के कारण जब सप्लाई बंद की जाती है, तो सड़क का कीचड़ पाइपों के जरिए घरों तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों को दूषित पानी मिल रहा है। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इस योजना में घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीणों ने विभाग में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनता अब सवाल उठा रही है कि इन जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है? ग्रामीण यह भी मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी करोड़ों रुपये की रकम की रिकवरी कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि क्या शासन-प्रशासन के बड़े अफसर भी इस मिलीभगत में हिस्सेदार हैं।