रायबरेली के लालगंज तहसील परिसर में मंगलवार को आयोजित संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में आमजन का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों फरियादी अपने प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में अपनी समस्याओं के समाधान और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद लेकर पहुंचे। JWF NEWS की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थीं, जिनमें भूमि विवाद, राजस्व, पुलिस, अतिक्रमण, पेंशन, बिजली और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की आस में लोग अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रख रहे थे। समाधान दिवस के दौरान, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए, जबकि सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह भी पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहकर जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए फरियादियों से संवाद करते रहे। हालांकि, समाधान दिवस में उमड़ी इस भारी भीड़ ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। यह प्रश्न उठता है कि यदि तहसील और विभिन्न विभागों में शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण हो रहा है, तो हर समाधान दिवस में सैकड़ों लोगों की इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठा होती है? क्या इसका अर्थ यह है कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों के समाधान में कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण लोगों को अपनी फरियाद लेकर सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचना पड़ता है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में दर्ज होने वाली शिकायतों का वास्तविक, पारदर्शी और स्थायी समाधान सुनिश्चित हो पाता है, या फिर कई मामलों में फरियादी बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश रहते हैं। जनता की अपेक्षा केवल शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय चाहिए। शासन की जनसुनवाई व्यवस्था की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब समाधान दिवस में आने वाला प्रत्येक फरियादी संतोषजनक समाधान के साथ वापस लौटे और भविष्य में उसे अपनी ही समस्या के लिए बार-बार अधिकारियों के सामने उपस्थित न होना पड़े।

जितेंद्र सविता (पत्रकार)

Court reporter Lalganj, Rae Bareli•

11 hrs ago

रायबरेली के लालगंज तहसील परिसर में मंगलवार को आयोजित संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में आमजन का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों फरियादी अपने प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में अपनी समस्याओं के समाधान और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद लेकर पहुंचे। JWF NEWS की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थीं, जिनमें भूमि विवाद, राजस्व, पुलिस, अतिक्रमण, पेंशन, बिजली और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की आस में लोग अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रख रहे थे। समाधान दिवस के दौरान, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों

को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए, जबकि सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह भी पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहकर जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए फरियादियों से संवाद करते रहे। हालांकि, समाधान दिवस में उमड़ी इस भारी भीड़ ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। यह प्रश्न उठता है कि यदि तहसील और विभिन्न विभागों में शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण हो रहा है, तो हर समाधान दिवस में सैकड़ों लोगों की इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठा होती है? क्या इसका अर्थ यह है कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों के समाधान में कहीं कमी रह जाती

है, जिसके कारण लोगों को अपनी फरियाद लेकर सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचना पड़ता है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में दर्ज होने वाली शिकायतों का वास्तविक, पारदर्शी और स्थायी समाधान सुनिश्चित हो पाता है, या फिर कई मामलों में फरियादी बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश रहते हैं। जनता की अपेक्षा केवल शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय चाहिए। शासन की जनसुनवाई व्यवस्था की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब समाधान दिवस में आने वाला प्रत्येक फरियादी संतोषजनक समाधान के साथ वापस लौटे और भविष्य में उसे अपनी ही समस्या के लिए बार-बार अधिकारियों के सामने उपस्थित न होना पड़े।