सोनभद्र जनपद में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, खसरा मूल्यांकन और डिजिटलीकरण की महत्वाकांक्षी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, ऑनलाइन डाटा फीडिंग, जीआईएस मैपिंग और भूमि वर्गीकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते समय में भूमि अभिलेखों का डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है, जो राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा, साथ ही आमजन को भी भूमि संबंधी सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के सभी गांवों के खसरा नंबरों का तहसीलवार एवं ग्रामवार डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाए, ताकि भूमि अभिलेखों का सुव्यवस्थित और स्थायी रिकॉर्ड बन सके। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात पंचायत सहायकों के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। उनका मानना था कि पंचायत सहायकों की भागीदारी से ग्राम स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों का संकलन, सत्यापन और ऑनलाइन अपलोडिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी उप जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित निगरानी कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। परियोजना के अंतर्गत, प्रत्येक खसरा संख्या का वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, जिसमें भूमि की स्थिति, सड़क संपर्क, सड़क की चौड़ाई, सड़क की श्रेणी और आवासीय क्षेत्रों से दूरी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिजिटल डाटाबेस में शामिल किया जाएगा। जीआईएस और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके प्रत्येक भूखंड की सटीक स्थिति चिन्हित की जाएगी, जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं की विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़कों का वर्गीकरण उनकी चौड़ाई और श्रेणी के आधार पर, जबकि खसरों का विश्लेषण मुख्य सड़क एवं आबादी क्षेत्र से दूरी के आधार पर किया जाएगा। यह विधि विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, आवासीय योजनाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान में आसानी लाएगी। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सोनभद्र जनपद के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निवेशकों को उपयुक्त भूमि की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराएगा, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा और भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण में भी सहायक होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, खसरा टैगिंग, जीआईएस मैपिंग, सड़क वर्गीकरण और दूरी विश्लेषण जैसे सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। साथ ही, पुराने अभिलेखों के डिजिटलीकरण, सीमांकन संबंधी समस्याओं और विभागीय समन्वय जैसी चुनौतियों का समाधान आपसी सहयोग एवं तकनीकी संसाधनों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि खसरा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाइन डाटा प्रबंधन प्रणाली सोनभद्र जनपद में भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, आधुनिक, जवाबदेह और जनहितैषी बनाएगी, तथा भविष्य में निवेश, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।

पत्रकार किरण गौड़ (ब्यूरो चीफ)

Media company ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

सोनभद्र जनपद में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, खसरा मूल्यांकन और डिजिटलीकरण की महत्वाकांक्षी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, ऑनलाइन डाटा फीडिंग, जीआईएस मैपिंग और भूमि वर्गीकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते समय में भूमि अभिलेखों का डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है, जो राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा, साथ ही आमजन को भी भूमि संबंधी सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के सभी गांवों के खसरा नंबरों का तहसीलवार एवं ग्रामवार डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाए, ताकि भूमि अभिलेखों का सुव्यवस्थित और स्थायी रिकॉर्ड बन सके। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात पंचायत सहायकों के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। उनका मानना था कि पंचायत सहायकों की भागीदारी से ग्राम स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों का संकलन, सत्यापन और ऑनलाइन अपलोडिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी उप जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित निगरानी कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। परियोजना के अंतर्गत, प्रत्येक खसरा संख्या का वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, जिसमें भूमि की स्थिति, सड़क संपर्क, सड़क की चौड़ाई, सड़क की श्रेणी और आवासीय क्षेत्रों से दूरी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिजिटल डाटाबेस में शामिल किया जाएगा। जीआईएस और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके प्रत्येक भूखंड की सटीक स्थिति चिन्हित की जाएगी, जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं की विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़कों का वर्गीकरण उनकी चौड़ाई और श्रेणी के आधार पर, जबकि खसरों का विश्लेषण मुख्य सड़क एवं आबादी क्षेत्र से दूरी के आधार पर किया जाएगा। यह विधि विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, आवासीय योजनाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान में आसानी लाएगी। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सोनभद्र जनपद के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निवेशकों को उपयुक्त भूमि की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराएगा, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा और भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण में भी सहायक होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, खसरा टैगिंग, जीआईएस मैपिंग, सड़क वर्गीकरण और दूरी विश्लेषण जैसे सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। साथ ही, पुराने अभिलेखों के डिजिटलीकरण, सीमांकन संबंधी समस्याओं और विभागीय समन्वय जैसी चुनौतियों का समाधान आपसी सहयोग एवं तकनीकी संसाधनों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि खसरा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाइन डाटा प्रबंधन प्रणाली सोनभद्र जनपद में भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, आधुनिक, जवाबदेह और जनहितैषी बनाएगी, तथा भविष्य में निवेश, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।