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प्रयागराज के फाफामऊ गंगा घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में अक्सर घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। लंबे समय से चली आ रही इस गंभीर समस्या का अब नगर निगम द्वारा समाधान कर दिया गया है। नगर निगम ने यहां 125 केवीए का जनरेटर स्थापित कर दिया है, जिससे अब बिजली जाने पर भी शवदाह गृह की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। इस व्यवस्था के संबंध में क्षेत्रीय पार्षद निशा गुप्ता और उनके पति श्याम जी गुप्ता ने बताया कि जनरेटर लगने से बिजली कटौती के दौरान भी विद्युत शवदाह गृह का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इससे अंतिम संस्कार के लिए दूर-दूर से आने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी और लंबे इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा।

8 hrs ago
user_अजय सरोज~पत्रकार
अजय सरोज~पत्रकार
Media house इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
8 hrs ago

प्रयागराज के फाफामऊ गंगा घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में अक्सर घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। लंबे समय से चली आ रही इस गंभीर समस्या का अब नगर निगम द्वारा समाधान कर दिया गया है। नगर निगम ने यहां 125 केवीए का जनरेटर स्थापित कर दिया है, जिससे अब बिजली जाने पर भी शवदाह गृह की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। इस व्यवस्था के संबंध में क्षेत्रीय पार्षद निशा गुप्ता और उनके पति श्याम जी गुप्ता ने बताया कि जनरेटर लगने से बिजली कटौती के दौरान भी विद्युत शवदाह गृह का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इससे अंतिम संस्कार के लिए दूर-दूर से आने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी और लंबे इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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  • संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'सदन सर्वोच्च है और देश में जो कुछ भी घटित होता है, उसके बारे में बताना मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होती है। मासूम छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं, लड़कियों से दुर्व्यवहार किया गया है। ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए।' प्रमोद तिवारी ने दोहराया कि मासूम छात्रों पर लाठियां चलाई गईं और लड़कियों से दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है।
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    संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'सदन सर्वोच्च है और देश में जो कुछ भी घटित होता है, उसके बारे में बताना मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होती है। मासूम छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं, लड़कियों से दुर्व्यवहार किया गया है। ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए।' प्रमोद तिवारी ने दोहराया कि मासूम छात्रों पर लाठियां चलाई गईं और लड़कियों से दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है।
    user_Meraj ahmad
    Meraj ahmad
    इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    24 min ago
  • उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जोरवट गांव के पास इरादतगंज–मानिकपुर तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के किनारे स्थित सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। जेसीबी से गहरी खुदाई कर लंबी-लंबी खाई बना दी गई है। हरी-भरी सरकारी जमीन को खोदकर बंजर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भूमि भारत सरकार द्वारा रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। इसके पास पीपीसीएल की अधिग्रहित जमीन भी है। कुछ दिन पूर्व रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर हजारों घनफुट मिट्टी खोदकर बेच दी गई। इस अवैध खुदाई से सरकारी संपत्ति को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। साथ ही आगामी रेलवे निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत जोरवट के कुछ व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए।
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    उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जोरवट गांव के पास इरादतगंज–मानिकपुर तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के किनारे स्थित सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। जेसीबी से गहरी खुदाई कर लंबी-लंबी खाई बना दी गई है। हरी-भरी सरकारी जमीन को खोदकर बंजर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भूमि भारत सरकार द्वारा रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। इसके पास पीपीसीएल की अधिग्रहित जमीन भी है। कुछ दिन पूर्व रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर हजारों घनफुट मिट्टी खोदकर बेच दी गई। इस अवैध खुदाई से सरकारी संपत्ति को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। साथ ही आगामी रेलवे निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकता है।

ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत जोरवट के कुछ व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए।
    user_पुष्पराज सिंह
    पुष्पराज सिंह
    Local News Reporter इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कार्यालय में रखे सोफे पर बैठने को लेकर एक दलित कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। वायरल वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दलित कार्यकर्ता को अन्य पार्टी सदस्यों ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और घटना के कारणों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस और भाजपा की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। यदि मारपीट के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह एक गंभीर मामला माना जाएगा। फिलहाल, वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की जांच की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस घटना पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।
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    उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कार्यालय में रखे सोफे पर बैठने को लेकर एक दलित कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। वायरल वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दलित कार्यकर्ता को अन्य पार्टी सदस्यों ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और घटना के कारणों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस और भाजपा की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। यदि मारपीट के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह एक गंभीर मामला माना जाएगा। फिलहाल, वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की जांच की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस घटना पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।
    user_राजेश सोनकर पत्रकार
    राजेश सोनकर पत्रकार
    Allahabad, Prayagraj•
    29 min ago
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