भारत में कोर्ट मैरिज दो वयस्क व्यक्तियों के बीच बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज के, स्वतंत्र इच्छा से किया जाने वाला एक कानूनी विवाह है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत संचालित होती है। यह उन जोड़ों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो विभिन्न जाति, धर्म या समुदाय से हैं, या जो एक सरल और कानूनी विवाह को प्राथमिकता देते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष निर्धारित है। दोनों पक्षों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना और विवाह के लिए उनकी स्पष्ट सहमति होना अनिवार्य है। इच्छुक जोड़े को विवाह अधिकारी के समक्ष निर्धारित आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करने होते हैं। आवेदन जमा होने के बाद, एक कानूनी नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस अवधि समाप्त होने और कोई वैध आपत्ति न होने पर विवाह की तिथि तय की जाती है। विवाह के समय, जोड़े के साथ आमतौर पर तीन गवाहों का उपस्थित होना आवश्यक है। विवाह अधिकारी के सामने दोनों पक्ष विवाह स्वीकार करते हैं और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद विवाह अधिकारी एक विवाह प्रमाणपत्र जारी करता है, जो विवाह का आधिकारिक और कानूनी प्रमाण होता है। कोर्ट मैरिज पति-पत्नी को संपत्ति, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और अन्य वैवाहिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। इस पारदर्शी और वैध प्रक्रिया को संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुरूप माना जाता है, जिसके कारण आजकल कई युवा इसे प्राथमिकता दे रहे हैं।

Hari Singh Gautam

Teacher जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

भारत में कोर्ट मैरिज दो वयस्क व्यक्तियों के बीच बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज के, स्वतंत्र इच्छा से किया जाने वाला एक कानूनी विवाह है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत संचालित होती है। यह उन जोड़ों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो विभिन्न जाति, धर्म या समुदाय से हैं, या जो एक सरल और कानूनी विवाह को प्राथमिकता देते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष निर्धारित है। दोनों पक्षों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना और विवाह के लिए उनकी स्पष्ट सहमति होना अनिवार्य है। इच्छुक जोड़े को विवाह अधिकारी के समक्ष निर्धारित आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करने होते हैं। आवेदन जमा होने के बाद, एक कानूनी नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस अवधि समाप्त होने और कोई वैध आपत्ति न होने पर विवाह की तिथि तय की जाती है। विवाह के समय, जोड़े के साथ आमतौर पर तीन गवाहों का उपस्थित होना आवश्यक है। विवाह अधिकारी के सामने दोनों पक्ष विवाह स्वीकार करते हैं और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद विवाह अधिकारी एक विवाह प्रमाणपत्र जारी करता है, जो विवाह का आधिकारिक और कानूनी प्रमाण होता है। कोर्ट मैरिज पति-पत्नी को संपत्ति, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और अन्य वैवाहिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। इस पारदर्शी और वैध प्रक्रिया को संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुरूप माना जाता है, जिसके कारण आजकल कई युवा इसे प्राथमिकता दे रहे हैं।