संतकबीरनगर में 05 सितंबर 2025 को ADV कोचिंग पर हुए जानलेवा हमले के बाद स्थानीय पुलिस-BSA-शिक्षा माफिया गठजोड़ के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने का दावा किया गया है। हमले के संबंध में FIR 328/2025 दर्ज की गई थी, लेकिन आरोप है कि विवेचक से लेकर एडिशनल एसपी तक सभी पुलिस अधिकारी 'बिक गए' और उन्होंने हमलावरों के नाम व गंभीर धाराएं चार्जशीट से हटा दीं। यह भी कहा गया है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद स्थानीय पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, जिससे शिकायतकर्ता और उनके परिजनों के साथ कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए कमजोर चार्जशीट कोर्ट में भेजी, जिसे जज भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और इसे IPC 219 यानी 'भ्रष्ट पुलिस द्वारा अन्याय' बताया गया है। इसी क्रम में, BSA अमित कुमार सिंह पर हमलावरों से मिलकर ADV स्कूल की मान्यता (SAN09565374959) रोकने का आरोप लगाया गया है। इस कार्रवाई को SC/ST एक्ट 3(1)(z) के तहत अपराध बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में अब जनता की अदालत में चार प्रमुख मांगें रखी गई हैं: FIR 328/2025 की जांच CBI/STF से कराई जाए; भ्रष्ट विवेचक, थानेदार, CO और एडिशनल एसपी को जेल भेजा जाए; BSA अमित कुमार सिंह को निलंबित करके जेल भेजा जाए; और स्कूल को 48 घंटे के भीतर मान्यता तथा UDISE कोड प्रदान किया जाए। इस 'खुले संघर्ष' में जनता से सहयोग की अपील की गई है और इसे 'आर-पार की लड़ाई' बताया गया है। चेतावनी दी गई है कि यदि 28 अगस्त 2026 तक न्याय नहीं मिला तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। यह लड़ाई 'समाज में व्याप्त भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ' है, 'जय भीम | जय संविधान | जय शिक्षा' के उद्घोष के साथ।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

संतकबीरनगर में 05 सितंबर 2025 को ADV कोचिंग पर हुए जानलेवा हमले के बाद स्थानीय पुलिस-BSA-शिक्षा माफिया गठजोड़ के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने का दावा किया गया है। हमले के संबंध में FIR 328/2025 दर्ज की गई थी, लेकिन आरोप है कि विवेचक से लेकर एडिशनल एसपी तक सभी पुलिस अधिकारी 'बिक गए' और उन्होंने हमलावरों के नाम व गंभीर धाराएं चार्जशीट से हटा दीं। यह भी कहा गया है कि बार-बार सूचना देने के बावजूद स्थानीय पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, जिससे शिकायतकर्ता और उनके परिजनों के साथ कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए कमजोर चार्जशीट कोर्ट में भेजी, जिसे जज भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और इसे IPC 219 यानी 'भ्रष्ट पुलिस द्वारा अन्याय' बताया गया है। इसी क्रम में, BSA अमित कुमार सिंह पर हमलावरों से मिलकर ADV स्कूल की मान्यता (SAN09565374959) रोकने का आरोप लगाया गया है। इस कार्रवाई को SC/ST एक्ट 3(1)(z) के तहत अपराध बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में अब जनता की अदालत में चार प्रमुख मांगें रखी गई हैं: FIR 328/2025 की जांच CBI/STF से कराई जाए; भ्रष्ट विवेचक, थानेदार, CO और एडिशनल एसपी को जेल भेजा जाए; BSA अमित कुमार सिंह को निलंबित करके जेल भेजा जाए; और स्कूल को 48 घंटे के भीतर मान्यता तथा UDISE कोड प्रदान किया जाए। इस 'खुले संघर्ष' में जनता से सहयोग की अपील की गई है और इसे 'आर-पार की लड़ाई' बताया गया है। चेतावनी दी गई है कि यदि 28 अगस्त 2026 तक न्याय नहीं मिला तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। यह लड़ाई 'समाज में व्याप्त भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ' है, 'जय भीम | जय संविधान | जय शिक्षा' के उद्घोष के साथ।