सोनभद्र के अनपरा में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में ‘वन दरोगा पर मोबाइल और ट्रैक्टर लूटने का आरोप’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद, एक खोजी पत्रकार द्वारा इसकी पड़ताल की गई है। इस पड़ताल में सामने आए प्रशासनिक विरोधाभासों ने पूरी व्यवस्था को विधिक कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना 3 तारीख को घटित हुई थी, जबकि 5 तारीख के अखबार में यह सुर्खियाँ बनी। पड़ताल के अनुसार, मानसून और बुआई के मौसम में, जहाँ ग्रामीण सीमांकन के अभाव में पीढ़ियों से परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, वहाँ एक किराए के ट्रैक्टर को स्थानीय वन कर्मियों ने रोका। ट्रैक्टर चालक का आरोप है कि वन कर्मियों द्वारा की गई बर्बर मारपीट के कारण उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, जिसके बाद उसने आत्मरक्षा में ट्रैक्टर को अपने निजी आवास के पार्किंग शेड में खड़ा कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वन कर्मियों ने घर में घुसकर महिलाओं से मोबाइल फोन जबरन छीने ताकि ज्यादती का कोई वीडियो बाहर न आ सके। इसके बाद विभाग ने स्वयं 112 पुलिस को 'गाड़ी चढ़ाने' की झूठी सूचना देकर गुमराह किया और फिर, भारी दबाव बनाकर, बिना चाबी के ही घर के भीतर से ट्रैक्टर को जबरन खिंचवा लिया गया, जिसका लाइव वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है। इस मामले में एक बड़ा विरोधाभास तब सामने आया जब 5 तारीख की शाम लगभग 7:00 बजे प्रभाग के डीएफओ (DFO) से बात की गई। दो दिन बीत जाने और खबर प्रकाशित होने के बाद भी शीर्ष स्तर पर इस गंभीर जमीनी हकीकत की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। यह स्थिति प्रशासनिक नियमावली पर गंभीर सवाल उठाती है, जिसके तहत प्रतिदिन की कार्यवाहियों का लेखा-जोखा उसी दिन उच्चाधिकारियों तक पहुँचना अनिवार्य है। प्रश्न उठता है कि स्थानीय रेंजर और दरोगा ने इस जमीनी सच को शीर्ष स्तर से क्यों छुपाया? क्या यह अपनी पुरानी रंजिश और सीज़र (जब्ती) की विधिक त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास था? इस तानाशाही और अधिकार क्षेत्र के खुले उल्लंघन के खिलाफ पीड़ित परिवार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर एक आधिकारिक शिकायत (संदर्भ संख्या: 40020026012739) दर्ज कराई है। शिकायत में घर में घुसकर छेड़छाड़, अभद्रता और अनुसूचित जाति के उत्पीड़न जैसे गंभीर और गैर-जमानती आरोप शामिल हैं। इस मुस्तैद पड़ताल के बाद रेणुकूट वन अधिकारी ने एक जिम्मेदार रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों को बैठक के लिए बुलाया है, जिससे न्याय की उम्मीद जगी है। पत्रकारिता का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना बताया गया है, न कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

सोनभद्र के अनपरा में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में ‘वन दरोगा पर मोबाइल और ट्रैक्टर लूटने का आरोप’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद, एक खोजी पत्रकार द्वारा इसकी पड़ताल की गई है। इस पड़ताल में सामने आए प्रशासनिक विरोधाभासों ने पूरी व्यवस्था को विधिक कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना 3 तारीख को घटित हुई थी, जबकि 5 तारीख के अखबार में यह सुर्खियाँ बनी। पड़ताल के अनुसार, मानसून और बुआई के मौसम में, जहाँ ग्रामीण सीमांकन के अभाव में पीढ़ियों से परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, वहाँ एक किराए के ट्रैक्टर को स्थानीय वन कर्मियों ने रोका। ट्रैक्टर चालक का आरोप है कि वन कर्मियों द्वारा की गई बर्बर मारपीट के कारण उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, जिसके बाद उसने आत्मरक्षा में ट्रैक्टर को अपने निजी आवास के पार्किंग शेड में खड़ा कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वन कर्मियों ने घर में घुसकर महिलाओं से मोबाइल फोन जबरन छीने ताकि ज्यादती का कोई वीडियो बाहर न आ सके। इसके बाद विभाग ने स्वयं 112 पुलिस को 'गाड़ी चढ़ाने' की झूठी सूचना देकर गुमराह किया और फिर, भारी दबाव बनाकर, बिना चाबी के ही घर के भीतर से ट्रैक्टर को जबरन खिंचवा लिया गया, जिसका लाइव वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है। इस मामले में एक बड़ा विरोधाभास तब सामने आया जब 5 तारीख की शाम लगभग 7:00 बजे प्रभाग के डीएफओ (DFO) से बात की गई। दो दिन बीत जाने और खबर प्रकाशित होने के बाद भी शीर्ष स्तर पर इस गंभीर जमीनी हकीकत की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। यह स्थिति प्रशासनिक नियमावली पर गंभीर सवाल उठाती है, जिसके तहत प्रतिदिन की कार्यवाहियों का लेखा-जोखा उसी दिन उच्चाधिकारियों तक पहुँचना अनिवार्य है। प्रश्न उठता है कि स्थानीय रेंजर और दरोगा ने इस जमीनी सच को शीर्ष स्तर से क्यों छुपाया? क्या यह अपनी पुरानी रंजिश और सीज़र (जब्ती) की विधिक त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास था? इस तानाशाही और अधिकार क्षेत्र के खुले उल्लंघन के खिलाफ पीड़ित परिवार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर एक आधिकारिक शिकायत (संदर्भ संख्या: 40020026012739) दर्ज कराई है। शिकायत में घर में घुसकर छेड़छाड़, अभद्रता और अनुसूचित जाति के उत्पीड़न जैसे गंभीर और गैर-जमानती आरोप शामिल हैं। इस मुस्तैद पड़ताल के बाद रेणुकूट वन अधिकारी ने एक जिम्मेदार रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों को बैठक के लिए बुलाया है, जिससे न्याय की उम्मीद जगी है। पत्रकारिता का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना बताया गया है, न कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना।