जमुई प्रखंड के अमरथ गांव में जिला प्रशासन के निर्देश पर सरकारी पईन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी और जमुई अंचलाधिकारी सौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से नहर पर बने स्थायी और अस्थायी आशियानों को ध्वस्त कर दिया गया। पईन पर वर्षों से अवैध निर्माण कर मकान और झोपड़ियां बना ली गई थीं, जिससे जल निकासी बाधित हो रही थी और बरसात के दिनों में ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने के साथ जलजमाव की समस्या पैदा हो रही थी। अंचलाधिकारी सौरव कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जब निर्माण नहीं हटाए गए, तब प्रशासन को जेसीबी के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि, पईन, आहर, पोखर और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने लोगों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न करने और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है। अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश और तीव्र विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान एक विधवा महिला ने अंचलाधिकारी व पूरी टीम पर मनमानी और लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी निजी जमीन पर बनी झोपड़ी को भी जेसीबी से हटा दिया गया है जो पूरी तरह गलत है। हालांकि, मौके पर भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के कारण विरोध निष्प्रभावी रहा और प्रशासनिक टीम ने लोगों को समझा-बुझाकर अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करा लिया।

Arjun Arnav

जमुई, जमुई, बिहार•

4 hrs ago

जमुई प्रखंड के अमरथ गांव में जिला प्रशासन के निर्देश पर सरकारी पईन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी और जमुई अंचलाधिकारी सौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से नहर पर बने स्थायी और अस्थायी आशियानों को ध्वस्त कर दिया गया। पईन पर वर्षों से अवैध निर्माण कर मकान और झोपड़ियां बना ली गई थीं, जिससे जल निकासी बाधित हो रही थी और बरसात के दिनों में ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने के साथ जलजमाव की समस्या पैदा हो रही थी। अंचलाधिकारी सौरव कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जब निर्माण नहीं हटाए गए, तब प्रशासन को जेसीबी के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि, पईन, आहर, पोखर और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने लोगों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न करने और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है। अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश और तीव्र विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान एक विधवा महिला ने अंचलाधिकारी व पूरी टीम पर मनमानी और लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी निजी जमीन पर बनी झोपड़ी को भी जेसीबी से हटा दिया गया है जो पूरी तरह गलत है। हालांकि, मौके पर भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के कारण विरोध निष्प्रभावी रहा और प्रशासनिक टीम ने लोगों को समझा-बुझाकर अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करा लिया।