जनपद पंचायत रामपुर बघेलान से संबंधित ग्राम पंचायत बढौंरा की एक शिकायत के निराकरण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ सीएम हेल्पलाइन 181 में दर्ज शिकायत को बिना उचित जांच के ही “जांच जारी है” कहकर बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने 13 फरवरी 2026 को जनपद पंचायत रामपुर बघेलान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जब कई दिनों तक कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने 3 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत क्रमांक 38727645 दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद भी लंबे समय तक कोई जांच नहीं हुई और 27 जून 2026 को जनपद पंचायत द्वारा यह कहते हुए शिकायत का निराकरण कर दिया गया कि “जांच जारी है”, जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इस निराकरण से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने इसे उच्च स्तर पर भेजा, लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद भी शिकायत पर कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुई। इसके बजाय, मनगढ़ंत और भ्रामक निराकरण प्रस्तुत कर शिकायत को बंद करने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले को तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है, ताकि सच्चाई सभी तक पहुँच सके। उनका मानना है कि यदि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था में भी बिना जांच के झूठे निराकरण दिए जाएंगे, तो इससे उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।

प्रशांत कुमार त्रिपाठी

Lawyer रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

जनपद पंचायत रामपुर बघेलान से संबंधित ग्राम पंचायत बढौंरा की एक शिकायत के निराकरण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ सीएम हेल्पलाइन 181 में दर्ज शिकायत को बिना उचित जांच के ही “जांच जारी है” कहकर बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने 13 फरवरी 2026 को जनपद पंचायत रामपुर बघेलान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जब कई दिनों तक कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने 3 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत क्रमांक 38727645 दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद भी लंबे समय तक कोई जांच नहीं हुई और 27 जून 2026 को जनपद पंचायत द्वारा यह कहते हुए शिकायत का निराकरण कर दिया गया कि “जांच जारी है”, जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इस निराकरण से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने इसे उच्च स्तर पर भेजा, लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद भी शिकायत पर कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुई। इसके बजाय, मनगढ़ंत और भ्रामक निराकरण प्रस्तुत कर शिकायत को बंद करने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले को तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है, ताकि सच्चाई सभी तक पहुँच सके। उनका मानना है कि यदि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था में भी बिना जांच के झूठे निराकरण दिए जाएंगे, तो इससे उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।