मध्यप्रदेश के इतिहास में 21 जुलाई का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विधानसभा में 'मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026' (UCC) विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री ने जो कहा था, वह करके दिखा दिया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह पूरे प्रदेश में कानून के रूप में लागू होगा। इस ऐतिहासिक कदम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में मध्यप्रदेश समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में सभी धर्मों के लोगों का जीवन एक समान कानून के मुताबिक चलेगा। इसके तहत बहुविवाह को पूरी तरह अपराध माना जाएगा, जिससे महिलाओं को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, तीन तलाक, हलाला और लिव-इन रिलेशनशिप के दुरुपयोग पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके अलावा, उत्तराधिकार के मामलों में जो अधिकार पुरुषों के पास हैं, वही महिलाओं को भी मिलेंगे। दत्तक पुत्र से लेकर जीवन के जितने भी अधिकार हैं, वे सब पर समान रूप से लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए निर्धारित 18 और 21 वर्ष की आयु का उल्लंघन किया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इसका दुरुपयोग किया, तो उसे 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर कड़ा निशाना साधते हुए पूछा कि वह हमेशा हिंदू-मुस्लिम में अंतर क्यों करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत मानसिकता के कारण ही देश का बंटवारा हुआ और वर्षों तक भाई को भाई से लड़ाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदीशपुर को इस्लामपुर बनाया गया था, लेकिन उनकी कैबिनेट ने उसी धरती पर निर्णय लिया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि मध्यप्रदेश की विधानसभा ने समान कानून का समर्थन करके सबके जीवन को बेहतरीन बनाने का अवसर दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह कानून नारी सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम करने के साथ ही समान न्याय, समान अधिकार एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त करेगा। उन्होंने इस ठोस सुधार कार्य के लिए अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई दी है।

Shiv Singh rajput dahiya journ

Court reporter Amarpatan, Satna•

9 hrs ago

मध्यप्रदेश के इतिहास में 21 जुलाई का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विधानसभा में 'मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026' (UCC) विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री ने जो कहा था, वह करके दिखा दिया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह पूरे प्रदेश में कानून के रूप में लागू होगा। इस ऐतिहासिक कदम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में मध्यप्रदेश समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में सभी धर्मों के लोगों का जीवन एक समान कानून के मुताबिक चलेगा। इसके तहत बहुविवाह को पूरी तरह अपराध माना जाएगा, जिससे महिलाओं को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, तीन तलाक, हलाला और लिव-इन रिलेशनशिप के दुरुपयोग पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके अलावा, उत्तराधिकार के मामलों में जो अधिकार पुरुषों के पास हैं, वही महिलाओं को भी मिलेंगे। दत्तक पुत्र से लेकर जीवन के जितने भी अधिकार हैं, वे सब पर समान रूप से लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए निर्धारित 18 और 21 वर्ष की आयु का उल्लंघन किया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इसका दुरुपयोग किया, तो उसे 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर कड़ा निशाना साधते हुए पूछा कि वह हमेशा हिंदू-मुस्लिम में अंतर क्यों करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत मानसिकता के कारण ही देश का बंटवारा हुआ और वर्षों तक भाई को भाई से लड़ाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदीशपुर को इस्लामपुर बनाया गया था, लेकिन उनकी कैबिनेट ने उसी धरती पर निर्णय लिया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि मध्यप्रदेश की विधानसभा ने समान कानून का समर्थन करके सबके जीवन को बेहतरीन बनाने का अवसर दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह कानून नारी सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम करने के साथ ही समान न्याय, समान अधिकार एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त करेगा। उन्होंने इस ठोस सुधार कार्य के लिए अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई दी है।