चंद्रपूर, दि. २० रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेचा राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते २४०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्यात आले. देशव्यापी जनजागृती मोहिमेचा एक भाग म्हणून देशातील एकूण २०० ठिकाणी एकाच वेळी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याच मोहिमेअंतर्गत चंद्रपुरातही चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्थेच्या सभागृहात एक विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी महापौर संगीता खांडेकर, आमदार किशोर जोरगेवार आणि एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन रुंगठा यांच्यासह अनेक प्रमुख अतिथी उपस्थित होते. आमदार जोरगेवार यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये नियोक्ते आणि कर्मचारी या दोघांनाही प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. त्यांनी चंद्रपूरच्या उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्रातील विकासावर भर दिला आणि नमूद केले की, ही दोन्ही क्षेत्रे श्रमप्रधान असल्याने ही योजना या प्रदेशातील स्थानिक आस्थापनांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील १६०९ आस्थापनांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या प्रसंगी, नियोक्त्यांकडून नवनियुक्त सदस्यांना ३२ नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली. कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' केवळ एक योजना नसून, प्रथमच नोकरीत प्रवेश करणाऱ्या युवकांच्या आकांक्षांना बळकटी देणारा आणि उद्योग व मनुष्यबळ यांच्यात भक्कम दुवा निर्माण करणारा एक उपक्रम असल्याचे स्पष्ट केले. ही योजना एकाच वेळी नियोक्ते आणि कर्मचारी या दोघांनाही पाठबळ देते, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे आतापर्यंत सुमारे ७० लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले असून, तितक्याच प्रथमच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. जवळपास २० लाख युवकांनी आपल्या पहिल्या नोकरीत सहा महिने पूर्ण केले आहेत आणि यापैकी सुमारे १० लाख लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान यापूर्वीच मिळाले आहे. एकूण २ हजार कोटींहून अधिक रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी याला केवळ आर्थिक मदत न म्हणता, हे देशाने आपल्या युवकांच्या परिश्रमांना दिलेली मान्यता आणि त्यांच्या भविष्याविषयीचा विश्वास दर्शवते असे नमूद केले. त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत भारताच्या रोजगार व्यवस्थेत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की, शासनाचा भर रोजगाराला सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक संरक्षणाशी जोडण्यावर राहिला आहे.
चंद्रपूर, दि. २० रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेचा राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते २४०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्यात आले. देशव्यापी जनजागृती मोहिमेचा एक भाग म्हणून देशातील एकूण २०० ठिकाणी एकाच वेळी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याच मोहिमेअंतर्गत चंद्रपुरातही चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्थेच्या सभागृहात एक विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी महापौर संगीता खांडेकर, आमदार किशोर जोरगेवार आणि एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन रुंगठा यांच्यासह अनेक प्रमुख अतिथी उपस्थित होते. आमदार जोरगेवार यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये नियोक्ते आणि कर्मचारी या दोघांनाही प्रोत्साहन अनुदान
दिले जाते. त्यांनी चंद्रपूरच्या उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्रातील विकासावर भर दिला आणि नमूद केले की, ही दोन्ही क्षेत्रे श्रमप्रधान असल्याने ही योजना या प्रदेशातील स्थानिक आस्थापनांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील १६०९ आस्थापनांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या प्रसंगी, नियोक्त्यांकडून नवनियुक्त सदस्यांना ३२ नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली. कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' केवळ एक योजना नसून, प्रथमच नोकरीत प्रवेश करणाऱ्या युवकांच्या आकांक्षांना बळकटी देणारा आणि उद्योग व मनुष्यबळ यांच्यात भक्कम दुवा निर्माण करणारा एक उपक्रम असल्याचे स्पष्ट केले. ही योजना एकाच वेळी नियोक्ते आणि कर्मचारी या दोघांनाही पाठबळ देते, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे आतापर्यंत सुमारे
७० लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले असून, तितक्याच प्रथमच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. जवळपास २० लाख युवकांनी आपल्या पहिल्या नोकरीत सहा महिने पूर्ण केले आहेत आणि यापैकी सुमारे १० लाख लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान यापूर्वीच मिळाले आहे. एकूण २ हजार कोटींहून अधिक रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी याला केवळ आर्थिक मदत न म्हणता, हे देशाने आपल्या युवकांच्या परिश्रमांना दिलेली मान्यता आणि त्यांच्या भविष्याविषयीचा विश्वास दर्शवते असे नमूद केले. त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत भारताच्या रोजगार व्यवस्थेत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की, शासनाचा भर रोजगाराला सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक संरक्षणाशी जोडण्यावर राहिला आहे.
- मुंबईमध्ये अवैध गुटखा विकणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावर उपलब्ध माहितीनुसार, 17 जून रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे एका पान दुकानावर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान, या दुकानात कथितरित्या अवैध गुटख्याची विक्री होत असल्याचे समोर आले, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करत संबंधित दुकान सील केले. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले आहे. त्यांनी BMC आणि पोलीस विभागाच्या या तात्काळ कार्यवाहीबद्दल कौतुक व्यक्त केले. परिसरातील नागरिकांच्या मते, अशा अवैध व्यवसायांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी एकत्र मिळून काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिकांनी अशी आशा व्यक्त केली आहे की, भविष्यातही अशाच प्रकारच्या कारवाई सुरू राहतील, ज्यामुळे परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. या प्रकरणासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप सविस्तर अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे.1
- गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू असतानाही अवैधरीत्या दारूची वाहतूक आणि विक्री करण्याच्या प्रयत्नांवर पोलिसांनी पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पेंढरी उपपोस्टे हद्दीत सापळा रचून देशी-विदेशी मद्याची वाहतूक करणाऱ्या स्कॉर्पिओ वाहनासह एकूण ११ लाख ५ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी जिल्ह्यातील अवैध दारू व्यवसायाविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली होती की, बेडगाव (ता. कोरची) येथील लखन जोहारी भैसा हा आपल्या साथीदारांसह स्कॉर्पिओतून पेंढरी परिसरातील चिल्लर विक्रेत्यांना अवैध मद्याचा पुरवठा करण्यासाठी येत आहे. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी मंगेवाडा-पेंढरी मार्गावर दोन पंचांच्या उपस्थितीत सापळा रचला. संशयित स्कॉर्पिओ वाहन दिसताच पोलिसांनी त्याला थांबण्याचा इशारा केला. मात्र, वाहन रस्त्याच्या कडेला थांबताच, चालकाच्या बाजूला बसलेले दोन जण अंधाराचा आणि शेतशिवाराचा फायदा घेऊन घटनास्थळावरून पसार झाले. पोलिसांनी वाहनचालक लखन जोहारी भैसा (वय ४०, रा. बेडगाव, ता. कोरची) याला ताब्यात घेतले. वाहनाची तपासणी केली असता, त्यात रॉयल स्टॅग व्हिस्की, माऊंट ६००० बिअर, लेमाऊंट बिअर, मॅकडॉवेल्स नंबर वन रिझर्व्ह व्हिस्की आणि गोवा व्हिस्कीच्या बाटल्यांचा मोठा साठा आढळून आला. या मद्यसाठ्याची किंमत सुमारे ४ लाख ५ हजार ८०० रुपये असून, जप्त करण्यात आलेल्या महिंद्रा स्कॉर्पिओ वाहनाची किंमत ७ लाख रुपये आहे. अशा प्रकारे पोलिसांनी एकूण ११.०५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी पेंढरी उपपोस्टे येथे महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी लखन जोहारी भैसा याच्यासह निर्मल धमगाये आणि तरुण धमगाये (दोघे रा. कोरची) यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास पोउपनि. शुभम जाधव करत आहेत. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधीरा आणि अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक अरुण फेगडे यांच्या नेतृत्वात सपोनि. भगतसिंग दुलत, पोअं. प्रशांत गरफडे, सचिन घुबडे आणि चापोअं. दीपक लोणारे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली.1
- आर्वी पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात एक मोठी कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.1
- महानगरपालिकेने मालमत्ता कर थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाई अंतर्गत, गोल्डन किड्स हायस्कूल आणि अग्रेशन पेट्रोल पंप या दोन आस्थापनांना जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.1
- Post by Nandkumar Motiram Totewad1
- गोंदिया तालुक्यातील मौजा करंजा येथील गट क्रमांक ४२१ च्या भूखंडावरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वामनराव नारायण कावले यांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असून, पुनरीक्षण याचिका आणि स्थगन अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ते १९७८ पासून या जमिनीवर शांततापूर्वक आणि निरंतर ताबा (कब्जा) राखून आहेत. भूखंडावर बांधलेली कंपाऊंड भिंत हे त्यांच्या ताब्याचे (कब्ज्याचे) प्रमाण आहे. SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६४ अंतर्गत कारवाई करताना, प्रत्यक्ष ताब्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे, तलाठ्याच्या जागेच्या तपासणीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, हा भूखंड वाद मूळतः दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर मालकी हक्क आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देऊन अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (अतिक्रमण) करण्यात आले. अर्जदाराने न्यायालयाला १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. आता जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होईल.1
- वन विभागाच्या आवारात कुत्र्याचा सडलेला मृतदेह आढळून आला आहे. या घटनेमुळे वन विभागाच्या निष्काळजी आणि बेजबाबदार कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.1
- ठाणे गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने लोकमित्र वसंत खरात उर्फ अशोक रत्नाकर नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे, जो बनावट पत्रकार बनून खंडणी गोळा करत होता. त्याच्यावर राबोडी येथील एका स्पा चालकाकडून ₹2,000 ची वसुली केल्याचा आरोप आहे. चौकशीदरम्यान, त्याच्याकडे कोणतीही वैध प्रेस आयडी मिळाली नाही आणि तो ज्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी असल्याचा दावा करत होता, त्याच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची पुढील चौकशी सध्या सुरू आहे.1
- जिल्ह्यातील एकूण 498 ग्रामपंचायतींसाठी प्रारूप आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप आरक्षणावर नागरिकांना 25 जूनपर्यंत आपले आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.1