उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज की अर्थव्यवस्था बढ़ती लागत के कारण गंभीर संकट में है। मेरठ जिले से सामने आई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में जहाँ बुनकरों को ₹130 का फ्लैट रेट जमा करना होता था, वहीं अब 2026 में यह दर बढ़कर ₹800, ₹880, और कुछ मामलों में ₹920 तक पहुँच गई है। इसे एक 'बहुत गंभीर सवाल' बताते हुए, बुनकर समाज से इस विषय पर विचार करने और अपनी बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाने का आह्वान किया गया है। बुनकरों के रहबर बताए जा रहे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पहले बुनकरों की आवाज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाया था। उस समय, मुख्यमंत्री ने बुनकर समाज को 'अपना' बताते हुए फ्लैट रेट को ₹800 या ₹600 के बजाय मात्र ₹200 करने का आश्वासन दिया था। ऐसे में, अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि बुनकर समाज अपनी मौजूदा समस्या को लेकर दानिश आजाद अंसारी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या ऐसी कोई मजबूरी है कि बुनकर समाज अपने व्यवसाय को टूटता हुआ देखने के बावजूद आवाज नहीं उठा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि क्या बुनकर समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्या उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी, और क्या वे अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। पोस्ट में वर्तमान सरकार के 'सबका साथ सबका विकास' के नारे के विपरीत, बुनकर समाज के मायूस रहने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।

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Handloom Weaver सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज की अर्थव्यवस्था बढ़ती लागत के कारण गंभीर संकट में है। मेरठ जिले से सामने आई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में जहाँ बुनकरों को ₹130 का फ्लैट रेट जमा करना होता था, वहीं अब 2026 में यह दर बढ़कर ₹800, ₹880, और कुछ मामलों में ₹920 तक पहुँच गई है। इसे एक 'बहुत गंभीर सवाल' बताते हुए, बुनकर समाज से इस विषय पर विचार करने और अपनी बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाने का आह्वान किया गया है। बुनकरों के रहबर बताए जा रहे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पहले बुनकरों की आवाज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाया था। उस समय, मुख्यमंत्री ने बुनकर समाज को 'अपना' बताते हुए फ्लैट रेट को ₹800 या ₹600 के बजाय मात्र ₹200 करने का आश्वासन दिया था। ऐसे में, अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि बुनकर समाज अपनी मौजूदा समस्या को लेकर दानिश आजाद अंसारी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या ऐसी कोई मजबूरी है कि बुनकर समाज अपने व्यवसाय को टूटता हुआ देखने के बावजूद आवाज नहीं उठा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि क्या बुनकर समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्या उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी, और क्या वे अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। पोस्ट में वर्तमान सरकार के 'सबका साथ सबका विकास' के नारे के विपरीत, बुनकर समाज के मायूस रहने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।