गाँव में उतरा प्रशासन, समाधान की धड़कन बनी चौपाल “गाँव की बात, गाँव में हल” को ज़मीन पर उतारते जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा विकास खण्ड नेवादा की ग्राम-जरैनी में आज प्रशासन सिर्फ पहुँचा नहीं, बल्कि गाँव के जीवन में घुल-मिल गया। “गाँव की समस्या, गाँव में समाधान” की भावना को साकार करते हुए जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा ने ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया—बिना औपचारिकता, बिना दूरी। चौपाल में योजनाएँ काग़ज़ों से निकलकर सवाल-जवाब बनीं। पुष्टाहार, पेंशन, शौचालय, राशन, कन्या सुमंगला और आवास—हर योजना पर जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से सीधी जानकारी ली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। शिक्षा पर भी पैनी नज़र रही—अध्यापकों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता और पुस्तकों के वितरण पर संतोष जताया गया, वहीं शेष खातों में धनराशि शीघ्र हस्तांतरण के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं पर ग्रामीणों की संतुष्टि ने भरोसा बढ़ाया, तो पशुपालन के लिए टीकाकरण शिविर के आदेश ने किसानों को राहत दी। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने की दिशा में उद्यम, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक का रोडमैप रखा गया—ताकि महिलाएँ आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखें। चौपाल में आयुष्मान कार्ड वितरण, गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और बच्चों का अन्नप्राशन—ये पल प्रशासन की संवेदनशीलता के साक्ष्य बने। खेल के मैदान के लिए भूमि चिन्हांकन का निर्देश देकर युवाओं के भविष्य को भी आकार दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने पीएम आवास के 24 पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ की घोषणा की और किसानों से फार्मर रजिस्ट्री की अपील की। जल-जीवन मिशन के तहत जून 2026 से जलापूर्ति की सूचना ने उम्मीदों को पंख दिए। वहीं शाम की बिजली कटौती पर जिलाधिकारी ने रोस्टर की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। यह चौपाल सिर्फ सुनवाई नहीं थी—यह विश्वास, पारदर्शिता और तत्पर प्रशासन का जीवंत उदाहरण बनी। डॉ. अमित पाल शर्मा की मौजूदगी ने साबित किया कि जब प्रशासन गाँव के साथ खड़ा होता है, तब समाधान अपने आप रास्ता खोज लेते हैं।

Jitendra kumar

Reporter चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

गाँव में उतरा प्रशासन, समाधान की धड़कन बनी चौपाल “गाँव की बात, गाँव में हल” को ज़मीन पर उतारते जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा विकास खण्ड नेवादा की ग्राम-जरैनी में आज प्रशासन सिर्फ पहुँचा नहीं, बल्कि गाँव के जीवन में घुल-मिल गया। “गाँव की समस्या, गाँव में समाधान” की भावना को साकार करते हुए जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा ने ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया—बिना औपचारिकता, बिना दूरी। चौपाल में योजनाएँ काग़ज़ों से निकलकर सवाल-जवाब बनीं। पुष्टाहार, पेंशन, शौचालय, राशन, कन्या सुमंगला और आवास—हर योजना पर जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से सीधी जानकारी ली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। शिक्षा पर भी पैनी नज़र रही—अध्यापकों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता और पुस्तकों के वितरण पर संतोष जताया गया, वहीं शेष खातों में धनराशि शीघ्र हस्तांतरण के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं पर ग्रामीणों की संतुष्टि ने भरोसा बढ़ाया, तो पशुपालन के लिए टीकाकरण शिविर के आदेश ने किसानों को राहत दी। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने की दिशा में उद्यम, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक का रोडमैप रखा गया—ताकि महिलाएँ आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखें। चौपाल में आयुष्मान कार्ड वितरण, गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और बच्चों का अन्नप्राशन—ये पल प्रशासन की संवेदनशीलता के साक्ष्य बने। खेल के मैदान के लिए भूमि चिन्हांकन का निर्देश देकर युवाओं के भविष्य को भी आकार दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने पीएम आवास के 24 पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ की घोषणा की और किसानों से फार्मर रजिस्ट्री की अपील की। जल-जीवन मिशन के तहत जून 2026 से जलापूर्ति की सूचना ने उम्मीदों को पंख दिए। वहीं शाम की बिजली कटौती पर जिलाधिकारी ने रोस्टर की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। यह चौपाल सिर्फ सुनवाई नहीं थी—यह विश्वास, पारदर्शिता और तत्पर प्रशासन का जीवंत उदाहरण बनी। डॉ. अमित पाल शर्मा की मौजूदगी ने साबित किया कि जब प्रशासन गाँव के साथ खड़ा होता है, तब समाधान अपने आप रास्ता खोज लेते हैं।