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रोहतास जिला में पैक्स अध्यक्षों का हड़ताल आज से अनिश्चितकालीन के लिए शुरू! रोहतास: धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में किसान भाइयों के लिए मुसीबतें बढ़ाने की आशंका! आज दिनांक 19 नवंबर 2026 को जिला में पैक्स अध्यक्षों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर सरकार पर सवालिया निशान लगना लाजमी है, क्यूंकि चाहे सरकार जितने भी वादे कर ले लेकिन जब बिहार में धान का कटोरा कहे जाने वाले जिला में किसान खुशहाल नहीं है तो बाकी किसानों का क्या हस्त होता होगा !हालांकि सहकारिता जिला पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह का मानना है की बहुत जल्द समस्याओं का समाधान निकलेगा क्यूंकि अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं धान की खरीदारी में, वहीं दूसरी तरफ पैक्स अध्यक्षों का कहना है की सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनती हैं तो मांगे माननें तक यह हड़ताल जारी रहेगा!
जितेंद्र कुमार तिवारी
रोहतास जिला में पैक्स अध्यक्षों का हड़ताल आज से अनिश्चितकालीन के लिए शुरू! रोहतास: धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में किसान भाइयों के लिए मुसीबतें बढ़ाने की आशंका! आज दिनांक 19 नवंबर 2026 को जिला में पैक्स अध्यक्षों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर सरकार पर सवालिया निशान लगना लाजमी है, क्यूंकि चाहे सरकार जितने भी वादे कर ले लेकिन जब बिहार में धान का कटोरा कहे जाने वाले जिला में किसान खुशहाल नहीं है तो बाकी किसानों का क्या हस्त होता होगा !हालांकि सहकारिता जिला पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह का मानना है की बहुत जल्द समस्याओं का समाधान निकलेगा क्यूंकि अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं धान की खरीदारी में, वहीं दूसरी तरफ पैक्स अध्यक्षों का कहना है की सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनती हैं तो मांगे माननें तक यह हड़ताल जारी रहेगा!
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- चेनारी बीस सूत्री की बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल, आरोप-प्रत्यारोप के बीच विकास कार्यों की हुई समीक्षा मनरेगा, बिजली, पीएचईडी, पशुपालन और आवास योजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा गरमाया, सदस्यों ने जांच और कार्रवाई की उठाई मांग। चेनारी (रोहतास)। गुरुवार, दिनांक 19 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे चेनारी प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित मनरेगा सभागार में बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत ही आरोप-प्रत्यारोप के साथ हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के विकास कार्यों में अधिकारियों की कथित लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर सदस्यों ने गंभीर सवाल उठाए। बैठक में सदस्यों ने बिजली विभाग, मनरेगा विभाग एवं पीएचईडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में लापरवाही बरती जा रही है। सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। अस्पताल परिसर में वाहनों की पार्किंग पर गुड्डू शर्मा ने उठाया सवाल बीस सूत्री सदस्य गुड्डू शर्मा ने पशुपालन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पताल परिसर आखिर पार्किंग स्थल है या अस्पताल? अस्पताल के ग्राउंड में हमेशा 30 से 40 गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं। उन्होंने सवाल किया कि किसके आदेश से अस्पताल परिसर में वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने और अस्पताल परिसर को व्यवस्थित रखने की मांग की। सबराबाद में अवैध शराब कारोबार का उठा मुद्दा बीस सूत्री सदस्य अक्षय पासवान ने ग्राम सबराबाद में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब का कारोबार संचालित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शराब कारोबारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। नगर पंचायत चेनारी में जलजमाव और जाम की समस्या सदस्य भागवत जायसवाल ने नगर पंचायत चेनारी में जलजमाव और लगातार लगने वाले जाम की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संबंधित विभाग को इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। लंबित कार्यों और कर्मचारियों की मनमानी पर सवाल सदस्य रविंद्र चंद्रवंशी ने परिवारजन प्लस एवं मोशन से संबंधित लंबित कार्यों का मामला उठाते हुए पूछा कि आखिर इन कार्यों को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने कर्मचारियों की कथित मनमानी पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि कर्मचारियों की लापरवाही और मनमाने रवैये के कारण आम जनता को अपने जरूरी कार्यों के लिए परेशान होना पड़ता है। मनरेगा में पौधारोपण और मजदूरी भुगतान की जांच की मांग बीस सूत्री सदस्य हरेराम बिंद ने मनरेगा एवं जी राम जी योजना के तहत पौधारोपण और मजदूरों के भुगतान में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी से सवाल करते हुए कहा कि पंचायतों में वास्तव में कितने पौधे लगाए गए हैं, इसकी जांच कराई जाए। पौधों की देखभाल के लिए वन पोषक के रूप में रखे गए लोगों को भुगतान नहीं होने तथा थर्ड पार्टी के खातों में राशि भेजकर कथित अवैध निकासी किए जाने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला भी उठा सदस्य राधेश्याम पांडेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों से आवास दिलाने के नाम पर पैसे लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं, पात्र गरीब परिवारों के नाम सूची से छूट रहे हैं और पक्के मकान वाले लोगों के नाम आवास सूची में शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है, लेकिन विभागीय लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी उठाए गए मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं बीस सूत्री समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।1
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