पंचायत चुनाव से पहले बड़ी तैयारी: हर ग्रामसभा तक बस सेवा पहुंचाने का फैसला, परमिट व टैक्स से मिलेगी राहत लखनऊ। पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की कैबिनेट ने प्रदेश की हर ग्रामसभा तक बस सेवा पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बसों को परमिट और टैक्स से मुक्त रखा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार की “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026” के माध्यम से उन गांवों तक बस सेवा शुरू की जाएगी, जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन नहीं पहुंच पाया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 12,200 ग्रामसभाओं तक अभी बस सेवा नहीं पहुंच रही थी। नई नीति लागू होने के बाद इन सभी क्षेत्रों में बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार योजना के तहत बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर आसपास के गांवों से ही रखे जाएंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और बसों का संचालन भी स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से हो सकेगा। बसों की अनुमानित आयु लगभग 15 वर्ष होगी, हालांकि शुरुआती तौर पर 10 वर्ष के लिए संचालन की अनुमति दी जाएगी। कमेटी तय करेगी किराया परिवहन विभाग के अनुसार किराया निर्धारण के लिए स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि किराया सस्ता और ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक रहे। हर पंचायत को मिलेगी नियमित सेवा योजना के तहत बस संचालकों को निर्देश होगा कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन कम से कम दो बार बस सेवा उपलब्ध कराएं। इससे छात्रों, किसानों, व्यापारियों और आम ग्रामीणों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक आने-जाने में आसानी होगी। आवेदन और चयन प्रक्रिया बस संचालन के इच्छुक आवेदकों के आवेदन की 15 दिनों के भीतर स्क्रूटनी की जाएगी और तय प्रक्रिया के तहत लगभग 45 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। चयन के बाद संबंधित आवेदक को निर्धारित समय में वाहन उपलब्ध कराना होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, गांव-शहर के बीच संपर्क बढ़ेगा और हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

Jitendra Maurya

Voice of people Ghazipur, Uttar Pradesh•

1 hr ago

पंचायत चुनाव से पहले बड़ी तैयारी: हर ग्रामसभा तक बस सेवा पहुंचाने का फैसला, परमिट व टैक्स से मिलेगी राहत लखनऊ। पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की कैबिनेट ने प्रदेश की हर ग्रामसभा तक बस सेवा पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बसों को परमिट और टैक्स से मुक्त रखा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार की “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026” के माध्यम से उन गांवों तक बस सेवा शुरू की जाएगी, जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन नहीं पहुंच पाया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 12,200 ग्रामसभाओं तक अभी बस सेवा नहीं पहुंच रही थी। नई नीति लागू होने के बाद इन सभी क्षेत्रों में बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार योजना के तहत बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर आसपास के गांवों से ही रखे जाएंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और बसों का संचालन भी स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से हो सकेगा। बसों की अनुमानित आयु लगभग 15 वर्ष होगी, हालांकि शुरुआती तौर पर 10 वर्ष के लिए संचालन की अनुमति दी जाएगी। कमेटी तय करेगी किराया परिवहन विभाग के अनुसार किराया निर्धारण के लिए स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि किराया सस्ता और ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक रहे। हर पंचायत को मिलेगी नियमित सेवा योजना के तहत बस संचालकों को निर्देश होगा कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन कम से कम दो बार बस सेवा उपलब्ध कराएं। इससे छात्रों, किसानों, व्यापारियों और आम ग्रामीणों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक आने-जाने में आसानी होगी। आवेदन और चयन प्रक्रिया बस संचालन के इच्छुक आवेदकों के आवेदन की 15 दिनों के भीतर स्क्रूटनी की जाएगी और तय प्रक्रिया के तहत लगभग 45 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। चयन के बाद संबंधित आवेदक को निर्धारित समय में वाहन उपलब्ध कराना होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, गांव-शहर के बीच संपर्क बढ़ेगा और हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।