छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी कर दी है। इस किश्त के माध्यम से प्रदेश की 66 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 626.25 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार नारी सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। 1 मार्च 2024 से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक कुल 29 किश्तों में महिलाओं के खातों में 18,805.83 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे छोटे व्यवसाय, सिलाई-कढ़ाई, स्वरोजगार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर रही हैं। योजना के सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा है, ताकि सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंच सके और उनकी आर्थिक भागीदारी के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूती मिले।

Khilwantin banjare

TV News Anchor धरसींवा, रायपुर, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी कर दी है। इस किश्त के माध्यम से प्रदेश की 66 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 626.25 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार नारी सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। 1 मार्च 2024 से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक कुल 29 किश्तों में महिलाओं के खातों में 18,805.83 करोड़

रुपये भेजे जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे छोटे व्यवसाय, सिलाई-कढ़ाई, स्वरोजगार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर रही हैं। योजना के सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा है, ताकि सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंच सके और उनकी आर्थिक भागीदारी के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूती मिले।