सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळली मौलाना मोहम्मद अली जौहर शिक्षण संस्थेच्या भरती प्रक्रियेवरील उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळली मौलाना मोहम्मद अली जौहर शिक्षण संस्थेच्या भरती प्रक्रियेवरील उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम नवी दिल्ली, दि. २२ ऑगस्ट २०२६ : मौलाना मोहम्मद अली जौहर एज्युकेशन सोसायटी, सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगरचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद कैसर आझाद व इतरांविरुद्ध पठाण बनेखा नूरखा यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २ जुलै २०२६ रोजी दिलेला आदेश कायम राहिला आहे. सदर याचिका रिट याचिका क्रमांक ८४३१/२०२४ व ८४४६/२०२४ मधील उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली होती. २२ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह व न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे व प्रकरणातील नोंदींचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासारखी कोणतीही त्रुटी आढळत नसल्याचे नमूद करत विशेष अनुमती याचिका फेटाळली. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी संबंधित विषयासंदर्भात नवीन शासन निर्णय (जी.आर.) जारी झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या एक दिवस आधी जारी झाला होता; मात्र तो उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणता आला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. भविष्यातील भरती प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवू नये, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला आहे. या निर्णयामुळे संस्थेच्या भरती प्रक्रियेसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि संस्थेचे शैक्षणिक कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, अशी अपेक्षा शिक्षणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष कैसर आझाद शेख यांचे विविध स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.

RahimKhan Pathan

Voice of people सोयगाव, औरंगाबाद, महाराष्ट्र•

1 hr ago

सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळली मौलाना मोहम्मद अली जौहर शिक्षण संस्थेच्या भरती प्रक्रियेवरील उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळली मौलाना मोहम्मद अली जौहर शिक्षण संस्थेच्या भरती प्रक्रियेवरील उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम नवी दिल्ली, दि. २२ ऑगस्ट २०२६ : मौलाना मोहम्मद अली जौहर एज्युकेशन सोसायटी, सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगरचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद कैसर आझाद व इतरांविरुद्ध पठाण बनेखा नूरखा यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २ जुलै २०२६ रोजी दिलेला आदेश कायम राहिला आहे. सदर याचिका रिट याचिका क्रमांक ८४३१/२०२४ व ८४४६/२०२४ मधील उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली होती. २२ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह व न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे व प्रकरणातील नोंदींचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासारखी कोणतीही त्रुटी आढळत नसल्याचे नमूद करत विशेष अनुमती याचिका फेटाळली. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी संबंधित विषयासंदर्भात नवीन शासन निर्णय (जी.आर.) जारी झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या एक दिवस आधी जारी झाला होता; मात्र तो उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणता आला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. भविष्यातील भरती प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवू नये, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला आहे. या निर्णयामुळे संस्थेच्या भरती प्रक्रियेसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि संस्थेचे शैक्षणिक कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, अशी अपेक्षा शिक्षणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष कैसर आझाद शेख यांचे विविध स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.