सिंगरौली जिले के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहाँ अब जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (DMF) की पूरी राशि जिले के विकास कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। पहले इस निधि का एक बड़ा हिस्सा अन्य जिलों या राज्य स्तर पर उपयोग के लिए चला जाता था, लेकिन अब यह राशि सिंगरौली की जनता की आवश्यकताओं और विकास योजनाओं पर केंद्रित होगी। मिली जानकारी के अनुसार, सिंगरौली को प्रतिवर्ष लगभग 950 करोड़ रुपये की डीएमएफ राशि मिलती है। पहले इसमें से केवल लगभग 50 करोड़ रुपये ही जिले में खर्च हो पाते थे, जबकि बाकी राशि अन्य मदों में चली जाती थी। इस नए प्रावधान से अब पूरी राशि जिले के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में पहचान रखने वाले सिंगरौली में कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियों से भारी राजस्व उत्पन्न होता है, और लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि खनिज संपदा से होने वाली आय का लाभ सबसे पहले खनन प्रभावित लोगों को मिले। इस डीएमएफ राशि का उपयोग यदि पारदर्शी और दूरदर्शी तरीके से किया जाता है, तो जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। इससे आधुनिक अस्पताल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान, बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, खेल सुविधाएं और प्रभावी पर्यावरण संरक्षण योजनाएँ विकसित की जा सकती हैं। खासकर ग्रामीण और खनन प्रभावित क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की अपार संभावनाएँ हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है। यह पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता जनभागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इतनी बड़ी राशि का प्रबंधन अपने आप में एक चुनौती है, और अतीत में कई जिलों में डीएमएफ फंड के उपयोग पर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्राथमिकताएं स्पष्ट हों, परियोजनाएं जनहित पर आधारित हों और प्रत्येक खर्च की सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। डीएमएफ की पूरी राशि जिले में खर्च होने का यह निर्णय सिंगरौली के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो स्थानीय विकास की अवधारणा को मजबूत करेगा। अब यह देखना होगा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज मिलकर इस निधि को एक ऐसे विकास मॉडल में बदल पाते हैं या नहीं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सके।

Arvind Kumar Mishra

Singrauli, Madhya Pradesh•

2 hrs ago

सिंगरौली जिले के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहाँ अब जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (DMF) की पूरी राशि जिले के विकास कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। पहले इस निधि का एक बड़ा हिस्सा अन्य जिलों या राज्य स्तर पर उपयोग के लिए चला जाता था, लेकिन अब यह राशि सिंगरौली की जनता की आवश्यकताओं और विकास योजनाओं पर केंद्रित होगी। मिली जानकारी के अनुसार, सिंगरौली को प्रतिवर्ष लगभग 950 करोड़ रुपये की डीएमएफ राशि मिलती है। पहले इसमें से केवल लगभग 50 करोड़ रुपये ही जिले में खर्च हो पाते थे, जबकि बाकी राशि अन्य मदों में चली जाती थी। इस नए प्रावधान से अब पूरी राशि जिले के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में पहचान रखने वाले सिंगरौली में कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियों से भारी राजस्व उत्पन्न होता है, और लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि खनिज संपदा से होने वाली आय का लाभ सबसे पहले खनन प्रभावित लोगों को मिले। इस डीएमएफ राशि का उपयोग यदि पारदर्शी और दूरदर्शी तरीके से किया जाता है, तो जिले

में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। इससे आधुनिक अस्पताल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान, बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, खेल सुविधाएं और प्रभावी पर्यावरण संरक्षण योजनाएँ विकसित की जा सकती हैं। खासकर ग्रामीण और खनन प्रभावित क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की अपार संभावनाएँ हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है। यह पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता जनभागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इतनी बड़ी राशि का प्रबंधन अपने आप में एक चुनौती है, और अतीत में कई जिलों में डीएमएफ फंड के उपयोग पर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्राथमिकताएं स्पष्ट हों, परियोजनाएं जनहित पर आधारित हों और प्रत्येक खर्च की सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। डीएमएफ की पूरी राशि जिले में खर्च होने का यह निर्णय सिंगरौली के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो स्थानीय विकास की अवधारणा को मजबूत करेगा। अब यह देखना होगा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज मिलकर इस निधि को एक ऐसे विकास मॉडल में बदल पाते हैं या नहीं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सके।