कुही तालुक्यातील पचखेडी येथील पोस्ट ऑफिसचा कारभार गेल्या दोन महिन्यांपासून पूर्णपणे ठप्प झाला आहे, कारण नव्याने रुजू झालेले पोस्टमास्तर खरात यांची आयडी अद्याप तयार झालेली नाही. हे पोस्ट ऑफिस परिसरातील शेतकरी, शेतमजूर, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांचा एक विश्वासार्ह आधार आहे. मात्र, प्रशासनातील या हलगर्जीपणामुळे येथील सर्व कामकाज अक्षरशः थांबले आहे, ज्याला जनतेप्रती असलेल्या असंवेदनशीलतेचे ज्वलंत उदाहरण म्हटले जात आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे 'लाडकी बहीण योजने'चे पैसे अडकले असून, केवायसीची कामे बंद पडली आहेत. लोकांना पैसे जमा करता येत नाहीत आणि काढताही येत नाहीत. ज्यांनी आयुष्यभराची पुंजी पोस्टात ठेवली आहे किंवा फिक्स डिपॉझिट केले आहे, त्यांना आज स्वतःचेच पैसे मिळवता येत नाहीत, ही बाब अत्यंत संतापजनक आहे. विशेष म्हणजे, सध्या शेतीचा हंगाम सुरू असल्याने बियाणे, खते आणि औषधे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची नितांत गरज असताना त्यांना त्यांचेच पैसे मिळत नाहीत, याहून मोठी शोकांतिका कोणती, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एका कर्मचाऱ्याची आयडी तयार करण्यासाठी दोन महिने लागत असतील, तर पोस्ट विभाग कोणत्या युगात काम करत आहे, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. 'डिजिटल इंडिया' आणि ऑनलाइन सेवांच्या गप्पा मारणारे अधिकारी पचखेडीसारख्या ग्रामीण भागातील वास्तव पाहण्यास तयार नाहीत का, असाही प्रश्न विचारला आहे. जनतेच्या अडचणींकडे डोळेझाक करणे हे प्रशासनाचे काम नसल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. या सर्व प्रकाराची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसणे अशक्य असून, माहिती असूनही उपायोजना होत नसतील तर तो निष्काळजीपणा आहे, अन्यथा ती अकार्यक्षमतेची निशाणी आहे. दोन्ही परिस्थितीत सामान्य जनतेचेच नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पोस्ट खात्याने तात्काळ संबंधित पोस्टमास्तरांची आयडी कार्यान्वित करून सेवा पूर्ववत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा, गावकरी सामूहिक आंदोलन करून पोस्ट ऑफिसला ताळे ठोकण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे. पचखेडी ग्रामपंचायत सदस्य प्रदीप शेंडे यांनी याला अत्यंत गंभीर बाब संबोधत, याचा थेट फटका शेतकरी, शेतमजूर, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना बसत असून 'लाडकी बहीण योजने'चे लाभार्थीही त्रस्त असल्याचे म्हटले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ लक्ष घालून सेवा सुरळीत करावी, अन्यथा मोठे आंदोलन उभारून ऑफिसला ताळे ठोकू, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, पचखेडीचे उपसरपंच दिलीप भोयर यांनीही याला प्रशासनाचे मोठे अपयश ठरवत, संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने पाहून पोस्टमास्तरांची आयडी त्वरित कार्यान्वित करावी आणि नागरिकांना होत असलेला मनस्ताप थांबवावा, अन्यथा नाईलाजास्तव रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे म्हटले आहे. या सर्व प्रकारामुळे पचखेडी पोस्ट ऑफिस केवळ 'शोभेची वास्तू' बनले असून, अनेक सेवा ठप्प झाल्याने येथील सर्व कामे रखडली आहेत.
कुही तालुक्यातील पचखेडी येथील पोस्ट ऑफिसचा कारभार गेल्या दोन महिन्यांपासून पूर्णपणे ठप्प झाला आहे, कारण नव्याने रुजू झालेले पोस्टमास्तर खरात यांची आयडी अद्याप तयार झालेली नाही. हे पोस्ट ऑफिस परिसरातील शेतकरी, शेतमजूर, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांचा एक विश्वासार्ह आधार आहे. मात्र, प्रशासनातील या हलगर्जीपणामुळे येथील सर्व कामकाज अक्षरशः थांबले आहे, ज्याला जनतेप्रती असलेल्या असंवेदनशीलतेचे ज्वलंत उदाहरण म्हटले जात आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे 'लाडकी बहीण योजने'चे पैसे अडकले असून, केवायसीची कामे बंद पडली आहेत. लोकांना पैसे जमा करता येत नाहीत आणि काढताही येत नाहीत. ज्यांनी आयुष्यभराची पुंजी पोस्टात ठेवली आहे किंवा फिक्स डिपॉझिट केले आहे, त्यांना आज स्वतःचेच पैसे मिळवता येत नाहीत, ही बाब अत्यंत संतापजनक आहे. विशेष म्हणजे, सध्या शेतीचा हंगाम सुरू असल्याने बियाणे, खते आणि औषधे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची नितांत गरज असताना त्यांना त्यांचेच पैसे मिळत नाहीत, याहून मोठी शोकांतिका कोणती, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एका कर्मचाऱ्याची आयडी तयार करण्यासाठी दोन महिने लागत असतील, तर पोस्ट विभाग कोणत्या युगात काम करत आहे, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. 'डिजिटल इंडिया' आणि ऑनलाइन सेवांच्या गप्पा मारणारे अधिकारी पचखेडीसारख्या ग्रामीण भागातील वास्तव पाहण्यास तयार नाहीत का,
असाही प्रश्न विचारला आहे. जनतेच्या अडचणींकडे डोळेझाक करणे हे प्रशासनाचे काम नसल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. या सर्व प्रकाराची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसणे अशक्य असून, माहिती असूनही उपायोजना होत नसतील तर तो निष्काळजीपणा आहे, अन्यथा ती अकार्यक्षमतेची निशाणी आहे. दोन्ही परिस्थितीत सामान्य जनतेचेच नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पोस्ट खात्याने तात्काळ संबंधित पोस्टमास्तरांची आयडी कार्यान्वित करून सेवा पूर्ववत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा, गावकरी सामूहिक आंदोलन करून पोस्ट ऑफिसला ताळे ठोकण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे. पचखेडी ग्रामपंचायत सदस्य प्रदीप शेंडे यांनी याला अत्यंत गंभीर बाब संबोधत, याचा थेट फटका शेतकरी, शेतमजूर, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना बसत असून 'लाडकी बहीण योजने'चे लाभार्थीही त्रस्त असल्याचे म्हटले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ लक्ष घालून सेवा सुरळीत करावी, अन्यथा मोठे आंदोलन उभारून ऑफिसला ताळे ठोकू, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, पचखेडीचे उपसरपंच दिलीप भोयर यांनीही याला प्रशासनाचे मोठे अपयश ठरवत, संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने पाहून पोस्टमास्तरांची आयडी त्वरित कार्यान्वित करावी आणि नागरिकांना होत असलेला मनस्ताप थांबवावा, अन्यथा नाईलाजास्तव रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे म्हटले आहे. या सर्व प्रकारामुळे पचखेडी पोस्ट ऑफिस केवळ 'शोभेची वास्तू' बनले असून, अनेक सेवा ठप्प झाल्याने येथील सर्व कामे रखडली आहेत.
- नागपूर डिजिटल पत्रकार संघाच्या नवीन कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार, विजय ठाकूर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली असून, मुकेश हेडाऊ यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.1
- डॉ. राजिव पोतदार यांनी आपला विजय निश्चित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांना विश्वास आहे की ते निवडणुकीत सहाशे पन्नास पेक्षा जास्त मतांनी विजयी होतील.1
- राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. या मंजुरीमुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.1
- राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यामुळे यश मिळाले असून, हा निर्णय त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित मानला जात आहे. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. यामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.1
- ठाणे जिल्ह्यातील शीलफाटा आणि आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, प्रशासन हट्टे-कट्टे फेरीवाले आणि मोठ्या व्यावसायिकांवर नरमाईने वागत आहे, तर दुसरीकडे दिव्यांग वैद्य, छोटे टपरीधारक आणि गरीब रोजगार करणाऱ्यांवर मात्र कठोर कारवाई करत आहे. यामुळे, या कारवाईत खरोखरच समानता राखली जात आहे की दुर्बळ घटकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.1
- संजय जाधवांच्या समर्थनार्थ शिवसैनिकांनी जोरदार जल्लोष केला. या जल्लोषामुळे विकासाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळेल का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.1
- गोंदिया तालुक्यातील मौजा करंजा येथील गट क्रमांक ४२१ च्या भूखंडावरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वामनराव नारायण कावले यांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असून, पुनरीक्षण याचिका आणि स्थगन अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ते १९७८ पासून या जमिनीवर शांततापूर्वक आणि निरंतर ताबा (कब्जा) राखून आहेत. भूखंडावर बांधलेली कंपाऊंड भिंत हे त्यांच्या ताब्याचे (कब्ज्याचे) प्रमाण आहे. SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६४ अंतर्गत कारवाई करताना, प्रत्यक्ष ताब्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे, तलाठ्याच्या जागेच्या तपासणीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, हा भूखंड वाद मूळतः दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर मालकी हक्क आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देऊन अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (अतिक्रमण) करण्यात आले. अर्जदाराने न्यायालयाला १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. आता जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होईल.1
- मुंबईमध्ये अवैध गुटखा विकणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावर उपलब्ध माहितीनुसार, 17 जून रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे एका पान दुकानावर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान, या दुकानात कथितरित्या अवैध गुटख्याची विक्री होत असल्याचे समोर आले, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करत संबंधित दुकान सील केले. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले आहे. त्यांनी BMC आणि पोलीस विभागाच्या या तात्काळ कार्यवाहीबद्दल कौतुक व्यक्त केले. परिसरातील नागरिकांच्या मते, अशा अवैध व्यवसायांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी एकत्र मिळून काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिकांनी अशी आशा व्यक्त केली आहे की, भविष्यातही अशाच प्रकारच्या कारवाई सुरू राहतील, ज्यामुळे परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. या प्रकरणासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप सविस्तर अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे.1