न्यायालय में पीठासीन अधिकारीयों को लगायें जाने के लिए पत्र लिखा धौलपुर । अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने विभिन्न न्यायालय में खाली पड़े पीठासीन अधिकारियों के पदों को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर शीघ्र पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कराई जाने की मांग की है। पत्र में कर्मचारी क्षतिपूर्ती आयुक्त धौलपुर के कार्यभार को पुनः ओद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर को स्थानान्तरण करवाए जाने विचारा धीन पत्रावलियों को श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया। उसके पश्चात धौलपुर श्रम कार्यालय में सुनवाई न होने व श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा पत्रावलियों को पुनः वापिस लिए जाने हेतु पत्र लिखा गया । तत्पश्चात अतिरिक्त श्रम आयुक्त के आदेशांक 01683 दिनांक 19.03.2025 को पत्रावलियों को पुनः श्रम न्यायालय भरतपुर भेजने हेतु निर्देशित किया गया । परन्तु श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर द्वारा जानकारी मिली कि उक्त पत्रावलियों को श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा आदेश होने के बाबजूद प्राप्त नहीं किया जा रहा है। एवं उक्त पत्रावलियों में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है एवं पक्षकारों को बहुत ही कष्ट एवं पीड़ा भोगनी पड़ रही है । ऐसी सूरत में कर्मचारी क्षतिपूर्ती अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों को सुनवाई हेतु वापिस औद्यौगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर में भिजवाया जाना उचित होगा जिससे प्रकरणों की सुनवाई हो सके।

Deepu Verma Journalist Dholpur

धौलपुर, धौलपुर, राजस्थान•

1 hr ago

न्यायालय में पीठासीन अधिकारीयों को लगायें जाने के लिए पत्र लिखा धौलपुर । अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने विभिन्न न्यायालय में खाली पड़े पीठासीन अधिकारियों के पदों को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर शीघ्र पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कराई जाने की मांग की है। पत्र में कर्मचारी क्षतिपूर्ती आयुक्त धौलपुर के कार्यभार को पुनः ओद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर को स्थानान्तरण करवाए जाने विचारा धीन पत्रावलियों को श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया। उसके पश्चात धौलपुर श्रम कार्यालय में सुनवाई न होने व श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा पत्रावलियों को पुनः वापिस लिए जाने हेतु पत्र लिखा गया । तत्पश्चात अतिरिक्त श्रम आयुक्त के आदेशांक 01683 दिनांक 19.03.2025 को पत्रावलियों को पुनः श्रम न्यायालय भरतपुर भेजने हेतु निर्देशित किया गया । परन्तु श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर द्वारा जानकारी मिली कि उक्त पत्रावलियों को श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा आदेश होने के बाबजूद प्राप्त नहीं किया जा रहा है। एवं उक्त पत्रावलियों में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है एवं पक्षकारों को बहुत ही कष्ट एवं पीड़ा भोगनी पड़ रही है । ऐसी सूरत में कर्मचारी क्षतिपूर्ती अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों को सुनवाई हेतु वापिस औद्यौगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय भरतपुर में भिजवाया जाना उचित होगा जिससे प्रकरणों की सुनवाई हो सके।