पीलीभीत में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान में कथित अनियमितताओं और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे जिला पंचायत राज कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीसलपुर निवासी ज्ञान प्रकाश ने मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए भुगतान प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसके बाद पंचायत विभाग में हलचल मच गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि ओडीएफ प्लस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का भुगतान शासनादेश के अनुसार प्रधान और सचिव द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन जिले में तैनात तीन जिला कंसलटेंट (डीसी) कथित तौर पर अपने निजी कंप्यूटरों के माध्यम से पूरी भुगतान प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। आरोपों के अनुसार, प्रधानों और सचिवों को कार्यालय बुलाकर उनके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके भुगतान किया जा रहा है। ज्ञान प्रकाश ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि भुगतान जारी करने के नाम पर प्रधानों और सचिवों से पांच प्रतिशत कमीशन की मांग की जाती है। आरोप है कि जो लोग यह कमीशन नहीं देते, उनकी फाइलें जानबूझकर विभिन्न बहानों से लंबित कर दी जाती हैं और उनके भुगतान को रोक दिया जाता है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कई ग्राम पंचायतों के भुगतान एक वर्ष से अधिक समय से अटके हुए हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कई प्रधानों और सचिवों को भुगतान प्रक्रिया, यूजर आईडी और पासवर्ड संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी तक नहीं दी जाती है, और पूरी प्रक्रिया पर कथित तौर पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के कुछ कर्मचारियों का पूर्ण नियंत्रण है, जिससे शासन की पारदर्शी भुगतान व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। ज्ञान प्रकाश ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, तो वे अपनी बात मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी उठाएंगे। फिलहाल, मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर यह शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच प्रक्रिया में है, और आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

Meenu barkaati

Local News Reporter पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

पीलीभीत में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान में कथित अनियमितताओं और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे जिला पंचायत राज कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीसलपुर निवासी ज्ञान प्रकाश ने मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए भुगतान प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसके बाद पंचायत विभाग में हलचल मच गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि ओडीएफ प्लस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का भुगतान शासनादेश के अनुसार प्रधान और सचिव द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन जिले में तैनात तीन जिला कंसलटेंट (डीसी) कथित तौर पर अपने निजी कंप्यूटरों के माध्यम से पूरी भुगतान प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। आरोपों के अनुसार, प्रधानों और सचिवों को कार्यालय बुलाकर उनके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके भुगतान किया जा रहा है। ज्ञान प्रकाश ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि भुगतान जारी करने के नाम पर प्रधानों और सचिवों से पांच प्रतिशत कमीशन की मांग की जाती है। आरोप है कि जो लोग यह कमीशन नहीं देते, उनकी फाइलें जानबूझकर विभिन्न बहानों से लंबित कर दी जाती हैं और उनके भुगतान को रोक दिया जाता है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कई ग्राम पंचायतों के भुगतान एक वर्ष से अधिक समय से अटके हुए हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कई प्रधानों और सचिवों को भुगतान प्रक्रिया, यूजर आईडी और पासवर्ड संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी तक नहीं दी जाती है, और पूरी प्रक्रिया पर कथित तौर पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के कुछ कर्मचारियों का पूर्ण नियंत्रण है, जिससे शासन की पारदर्शी भुगतान व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। ज्ञान प्रकाश ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, तो वे अपनी बात मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी उठाएंगे। फिलहाल, मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर यह शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच प्रक्रिया में है, और आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।