चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ा ब्यावर, कुसुम योजना में बढ़िया प्रदर्शन बिजली पर निर्भरता खत्म, सोलर पंप से किसानों को राहत जिले की कठिन भौगोलिक बनावट और पथरीली भूमि जैसी चुनौतियों के बावजूद ब्यावर ने पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय यूप्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले ने प्रदेश स्तर पर नौवां स्थान हासिल कर अपनी मजबूत कार्यप्रणाली का परिचय दिया है। सरकार द्वारा निर्धारित 500 सोलर पंप सेट के लक्ष्य के मुकाबले उद्यान विभाग ने अब तक 315 किसानों को योजना से लाभान्वित किया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में 262 किसानों को लाभ मिला, जबकि 53 किसान ऐसे रहे जिनके कार्य पूर्व वर्ष 2024-25 से लंबित थे और उन्हें इस वर्ष पूर्ण किया गया। सोलर पंप स्थापित होने से किसानों को अब बिजली आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि दिन के समय सौर ऊर्जा से पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जाती है, जिससे रात में सिंचाई की समस्या से राहत मिलती है। भौगोलिक चुनौतियों के बीच उपलब्धि ब्यावर जिले का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी और पथरीला होने के कारण कृषि कार्यों में कई तकनीकी बाधाएं सामने आती हैं। योजना के तहत न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि की शर्त भी कई किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर छोटे जोत वाले किसान अधिक हैं। जवाजा, रायपुर और मसूदा क्षेत्रों में पथरीली जमीन के बावजूद 315 किसानों तक योजना पहुंचाना विभाग की बड़ी सफलता मानी जा रही है। किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल योजना के अंतर्गत 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सोलर पंप सेट पर किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को अतिरिक्त 45 हजार रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। उद्यान विभाग की उप निदेशक आरती यादव के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर पूर्व में कृषि बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए तथा कम से कम 0.4 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। इसके साथ ही खेत में जल भंडारण की व्यवस्था जैसे फार्म पॉन्ड या जल हौज होना अनिवार्य है। समूह में आवेदन कर भी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उप निदेशक आरती यादव ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 315 किसानों को योजना से जोड़ा जा चुका है। नए जिले और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अधिकतम किसानों तक योजना पहुंचाने के निरंतर प्रयासों के चलते ब्यावर को प्रदेश में 6 वीं रैंक प्राप्त हुई है।

Vijay mehraniya

Media Consultant ब्यावर, अजमेर, राजस्थान•

2 hrs ago

चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ा ब्यावर, कुसुम योजना में बढ़िया प्रदर्शन बिजली पर निर्भरता खत्म, सोलर पंप से किसानों को राहत जिले की कठिन भौगोलिक बनावट और पथरीली भूमि जैसी चुनौतियों के बावजूद ब्यावर ने पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय यूप्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले ने प्रदेश स्तर पर नौवां स्थान हासिल कर अपनी मजबूत कार्यप्रणाली का परिचय दिया है। सरकार द्वारा निर्धारित 500 सोलर पंप सेट के लक्ष्य के मुकाबले उद्यान विभाग ने अब तक 315 किसानों को योजना से लाभान्वित किया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में 262 किसानों को लाभ मिला, जबकि 53 किसान ऐसे रहे जिनके कार्य पूर्व वर्ष 2024-25 से लंबित थे और उन्हें इस वर्ष पूर्ण किया गया। सोलर पंप स्थापित होने से किसानों को अब बिजली आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि दिन के समय सौर ऊर्जा से पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जाती है, जिससे रात में सिंचाई की समस्या से राहत मिलती है। भौगोलिक चुनौतियों के बीच उपलब्धि ब्यावर जिले का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी और पथरीला होने के कारण कृषि कार्यों में कई तकनीकी बाधाएं सामने आती हैं। योजना के तहत न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि की शर्त भी कई किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण

है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर छोटे जोत वाले किसान अधिक हैं। जवाजा, रायपुर और मसूदा क्षेत्रों में पथरीली जमीन के बावजूद 315 किसानों तक योजना पहुंचाना विभाग की बड़ी सफलता मानी जा रही है। किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल योजना के अंतर्गत 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सोलर पंप सेट पर किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को अतिरिक्त 45 हजार रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। उद्यान विभाग की उप निदेशक आरती यादव के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर पूर्व में कृषि बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए तथा कम से कम 0.4 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। इसके साथ ही खेत में जल भंडारण की व्यवस्था जैसे फार्म पॉन्ड या जल हौज होना अनिवार्य है। समूह में आवेदन कर भी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उप निदेशक आरती यादव ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 315 किसानों को योजना से जोड़ा जा चुका है। नए जिले और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अधिकतम किसानों तक योजना पहुंचाने के निरंतर प्रयासों के चलते ब्यावर को प्रदेश में 6 वीं रैंक प्राप्त हुई है।