बुंदेलखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय मौसम में गिरावट आई है।

टीकमगढ़ जिले में प्रशासन ने एक बार फिर रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देशन में लिधौरा तहसीलदार निशांत चौरसिया ने उपरारा घाट पर छापा मारकर अवैध बालू उत्खनन कर रही एक एलएनटी मशीन को जब्त किया। यह कार्रवाई उपरारा सुखनई नदी में की गई, जहाँ रेत माफिया पिछले तीन दिनों से लगातार अवैध बालू का उत्खनन कर रहे थे। हालांकि, बालू खनन में लगे कुछ ट्रैक्टर मौके से भागने में सफल रहे। प्रशासन ने इस कदम से 'चुरकुट नेताओं' और रेत माफिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि उपरारा घाट पर प्रशासन द्वारा पिछले पंद्रह दिनों के भीतर की गई यह दूसरी कार्रवाई है, जो यह दर्शाती है कि रेत माफियाओं पर प्रशासन का 'हंटर' लगातार चल रहा है।

टीकमगढ़ के जनपद पंचायत जतारा अंतर्गत ग्राम पैतपुरा में वर्ष 2010 में हुई ग्राम रोजगार सहायक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। ग्राम पैतपुरा निवासी दीनदयाल पुत्र रामप्रसाद सूत्रकार ने इस भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार और पात्र अभ्यर्थियों के साथ अन्याय का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता दीनदयाल का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों की घोर अनदेखी की गई, जिससे मेरिट सूची तैयार करने में धांधली हुई। साथ ही, चयनित अभ्यर्थी के प्रशिक्षण और अनुभव संबंधी दस्तावेजों की भी सही ढंग से जांच नहीं की गई। इन कथित अनियमितताओं के कारण अनेक पात्र अभ्यर्थी रोजगार के अवसर से वंचित रह गए। दीनदयाल सूत्रकार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 से 2024 के बीच कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों को कई बार शिकायतें और आवेदन दिए हैं। उन्होंने जनसुनवाई में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक उन्हें न तो कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिली है और न ही जांच के अंतिम निष्कर्ष की जानकारी दी गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जिला पंचायत स्तर पर एक जांच समिति गठित कर मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए थे, पर लंबा समय बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारी लगातार जांच का आश्वासन देकर मामले को टालते आ रहे हैं। पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कराई जाए। यदि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो दोषियों के खिलाफ उचित और कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें समय रहते न्याय नहीं मिला, तो वे अपनी शिकायत को उच्च स्तर पर भी लेकर जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के बीच, अब शिकायतकर्ता सहित क्षेत्र के लोगों की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई और जांच रिपोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं।

किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न किसान कल्याण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं को लगातार लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी समृद्धि बढ़ रही है।

छतरपुर के टोरिया मोहल्ला कांड में एक नया मोड़ सामने आया है, जहाँ युवा रैकवार समाज ने पुलिस अधीक्षक (SP) को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में समाज ने घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 4 जून की रात हुई घटना के दौरान हिंदू समाज के लोगों और एक डेढ़ वर्षीय बालिका के साथ मारपीट की गई थी। रैकवार समाज ने यह भी आरोप लगाया है कि समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, यह जानकारी ज्ञापन और संबंधित पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है; मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है।

टीकमगढ़ में ग्रामीण बैंक पेंशनर्स वेलफेयर समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एन एल योगी ने पेंशनभोगियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारी संगठन, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एन एल योगी ने मांग की कि ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण में वृद्धि सहित भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने पेंशनर्स की अन्य समस्याओं को भी उजागर किया, जिनमें लीव विदाउट पे का भुगतान, कई सदस्यों की पेंशन राशि में कटौती और उससे संबंधित जानकारी न दिया जाना, बैंक द्वारा कटौती के बावजूद सदस्यों को ईपीएफ पेंशन न मिलना, विलंब से पीएफ भुगतान पर ब्याज का भुगतान, और सभी सदस्यों को पोस्ट/ईमेल/पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा पीपीओ उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पे स्लिप ईमेल से भेजने, कंप्यूटर इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के बाद भी नियमानुसार स्टैग्नेशन होने, कंप्यूटर इंक्रीमेंट से मूल वेतन में वृद्धि के कारण ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण में वृद्धि का भुगतान होने, और ग्रेच्युटी की गणना में महंगाई भत्ता शामिल करने की मांग की। श्री योगी ने जोर देकर कहा कि बैंक चेयरमैन इन जायज मांगों को नहीं सुनते, लेकिन उन्हें अपनी मांगें मनवाना आता है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हित में कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं जिनकी पैरवी की जा रही है। उन्होंने 'समान कार्य के लिए समान वेतन' दिलवाने की अपनी पिछली उपलब्धि का भी उल्लेख किया और ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामों के विकास में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में, एक पुलिस स्टडी सम्मेलन भी टीकमगढ़ के निषाद भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से सेवानिवृत्त कर्मचारी हिस्सा लेंगे। आभार व्यक्त करते हुए नसीम सिद्दकी ने संगठन के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले 'कामरेड' और 'बीएमएस' दोनों को मिलाकर एक ही संगठन चल रहा था और यह तय हुआ था कि सब एक रहेंगे। हालांकि, 'कामरेड' से संबद्धता लेने और खुले तौर पर उनके झंडे-डंडे का उपयोग करने से कामरेडियो ने इस वचन को तोड़ दिया। इस कारण, मजबूर होकर उन्हें भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता वाली यूनियन समिति का गठन करना पड़ा।

टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामनगर के पास सड़क किनारे दो शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच, मृतक के परिवारजनों ने इन मौतों को हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में खेत पर सो रहे एक बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने दंपती पर कुल्हाड़ी और डंडों से वार किए थे, जिससे उनके शरीर पर हमले के कई निशान पाए गए हैं। इस नृशंस वारदात का मुख्य कारण एक हेक्टेयर जमीन को लेकर दंपती और उनके रिश्तेदारों के बीच चल रहा विवाद बताया जा रहा है।

जतारा नगर के प्रतिष्ठित नागरिक और चौरसिया समाज के वरिष्ठ सदस्य बालमुकुंद चौरसिया का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रविवार को उनकी अंतिम यात्रा श्रद्धा, सम्मान और आध्यात्मिक वातावरण के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे नगर ने नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा की एक मुख्य विशेषता यह रही कि डीजे पर राम भजन बजाए गए और मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर दिवंगत आत्मा को अंतिम प्रणाम किया। राम नाम के जयघोष और भजनों से पूरा नगर गूंज उठा। इस शोकपूर्ण माहौल के बीच लोगों ने उनके जीवन और समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली इस अंतिम यात्रा में चौरसिया समाज के सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारी, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्मशान घाट तक लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहाँ पूरे विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों और समाजजनों ने बताया कि बालमुकुंद चौरसिया एक सरल, मिलनसार और समाजसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने जीवन में सामाजिक सद्भाव और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन को समाज और नगर के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है, और पूरे जतारा नगर में शोक की लहर व्याप्त है।

टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील के ग्राम बेला में शासकीय भूमि से अवैध रूप से मिट्टी खोदकर बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम निवासी अशोक अहिरवार ने कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ को संबोधित करते हुए इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, ग्राम सरपंच लक्ष्मी बाई अहिरवार, उनके पति बद्री प्रसाद अहिरवार, और उनके पुत्र कैलाश अहिरवार व यशकांत अहिरवार पर जेसीबी मशीन का उपयोग कर शासकीय भूमि से लगातार मिट्टी निकालकर बेचने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता अशोक अहिरवार ने बताया कि जब उन्होंने इस अवैध कार्य को रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें जेसीबी मशीन से कुचलकर जान से मारने की धमकी भी दी। अशोक अहिरवार ने कलेक्टर से विनम्र निवेदन किया है कि उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि शासकीय भूमि को बचाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। मामले में कलेक्टर कार्यालय द्वारा जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शासकीय भूमि से मिट्टी का अवैध खनन दंडनीय है।