जल निगम की लापरवाही से रोज़ हजारों लीटर शुद्ध पेयजल बर्बाद, इंदौर जैसी घटना के इंतज़ार में देवरिया प्रशासन? देवरिया जिले के नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत उमा नगर पश्चिमी, सीसी रोड पर जल निगम विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के पानी की निकासी के लिए बनाए जा रहे बड़े नाले के निर्माण के दौरान घरों को सप्लाई होने वाली पानी की बाइप लाइन टूट गई। इसके बाद से बीते एक सप्ताह से लगातार हजारों लीटर शुद्ध पेयजल सड़कों पर बह रहा है। एक ओर सरकार जल संरक्षण को लेकर “जल ही जीवन है” जैसे नारे दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार विभागों की अनदेखी से पीने का अमृत समान पानी खुलेआम बर्बाद हो रहा है। पाइप लाइन टूटने से जहां कई घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त लाइन से आगे दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। इससे स्थानीय लोगों में मध्य प्रदेश के इंदौर जैसी घटना को लेकर दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार जल निगम और नगर पालिका परिषद में शिकायत की, लेकिन न तो जल निगम और न ही नगर पालिका की ओर से अब तक कोई मरम्मत कार्य कराया गया। करीब एक सप्ताह से पाइप लाइन से लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे रोज़ाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पानी के लगातार बहाव के कारण सड़क पर जलजमाव हो गया है। इससे स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं पाइप लाइन फटने से कई घरों में गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए बड़े हादसे के बाद भी देवरिया जिला प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतज़ार में है। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 200 लोग बीमार पड़े थे, जिनका इलाज अब भी जारी है। मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है, लेकिन देवरिया प्रशासन की लापरवाही चिंता बढ़ा रही है। वहीं जब जल निगम के उच्च अधिकारी अनूप सिंह से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं।
जल निगम की लापरवाही से रोज़ हजारों लीटर शुद्ध पेयजल बर्बाद, इंदौर जैसी घटना के इंतज़ार में देवरिया प्रशासन? देवरिया जिले के नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत उमा नगर पश्चिमी, सीसी रोड पर जल निगम विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के पानी की निकासी के लिए बनाए जा रहे बड़े नाले के निर्माण के दौरान घरों को सप्लाई होने वाली पानी की बाइप लाइन टूट गई। इसके बाद से बीते एक सप्ताह से लगातार हजारों लीटर शुद्ध पेयजल सड़कों पर बह रहा है। एक ओर सरकार जल संरक्षण को लेकर “जल ही जीवन है” जैसे नारे दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार विभागों की अनदेखी से पीने का अमृत समान पानी खुलेआम बर्बाद हो रहा है। पाइप लाइन टूटने से जहां कई घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त लाइन से आगे दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। इससे स्थानीय लोगों में मध्य प्रदेश के इंदौर जैसी घटना को लेकर दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार जल निगम और नगर पालिका परिषद में शिकायत की, लेकिन न तो जल निगम और न ही नगर पालिका की ओर से अब तक कोई मरम्मत कार्य कराया गया। करीब एक सप्ताह से पाइप लाइन से लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे रोज़ाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पानी के लगातार बहाव के कारण सड़क पर जलजमाव हो गया है। इससे स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं पाइप लाइन फटने से कई घरों में गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए बड़े हादसे के बाद भी देवरिया जिला प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतज़ार में है। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 200 लोग बीमार पड़े थे, जिनका इलाज अब भी जारी है। मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है, लेकिन देवरिया प्रशासन की लापरवाही चिंता बढ़ा रही है। वहीं जब जल निगम के उच्च अधिकारी अनूप सिंह से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं।
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