कटनी के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के कौड़िया गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ एक 62 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग ने न्याय न मिलने पर अपने परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। बुजुर्ग का आरोप है कि उसकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक अमले ने बुलडोजर चलाकर उसका मकान ध्वस्त कर दिया, जिससे उसकी वर्षों की मेहनत, गृहस्थी और जीवनभर की पूंजी कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गई। पीड़ित का दावा है कि वह अपने मकान को बचाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा था और उसने जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार भी लगाई थी। उसे हाईकोर्ट से राहत भी मिली थी, बावजूद इसके प्रशासन ने कथित रूप से अभिलेखों में गड़बड़ी कर कार्रवाई कर दी। पीड़ित की पत्नी ने अधिकारियों से घर न गिराने की विनती की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें जबरन घर से बाहर निकालकर पूरा मकान ढहा दिया गया। अब पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और उसे न्याय नहीं मिला, तो वह अपने परिवार के साथ कलेक्टर परिसर में आत्महत्या करने को मजबूर होगा। यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है, और यदि पीड़ित के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल एक मकान गिराने का बल्कि न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक प्रक्रिया और एक आदिवासी परिवार के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न है। मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह कार्रवाई किस आदेश के तहत हुई और क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

Balkishan Namdev

Electrician कटनी (मुरवारा), कटनी, मध्य प्रदेश•

12 hrs ago

कटनी के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के कौड़िया गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ एक 62 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग ने न्याय न मिलने पर अपने परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। बुजुर्ग का आरोप है कि उसकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक अमले ने बुलडोजर चलाकर उसका मकान ध्वस्त कर दिया, जिससे उसकी वर्षों की मेहनत, गृहस्थी और जीवनभर की पूंजी कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गई। पीड़ित का दावा है कि वह अपने मकान को बचाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा था और उसने जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार भी लगाई थी। उसे हाईकोर्ट से राहत भी मिली थी, बावजूद इसके प्रशासन ने कथित रूप से अभिलेखों में गड़बड़ी कर कार्रवाई कर दी। पीड़ित की पत्नी ने अधिकारियों से घर न गिराने की विनती की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें जबरन घर से बाहर निकालकर पूरा मकान ढहा दिया गया। अब पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और उसे न्याय नहीं मिला, तो वह अपने परिवार के साथ कलेक्टर परिसर में आत्महत्या करने को मजबूर होगा। यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है, और यदि पीड़ित के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल एक मकान गिराने का बल्कि न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक प्रक्रिया और एक आदिवासी परिवार के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न है। मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह कार्रवाई किस आदेश के तहत हुई और क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।