एंकर - मन्दसौर । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को गांधीसागर बांध स्थल पर मंत्रि-परिषद की विशेष डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। गांधीसागर में 11,474 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। यह एशिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। इससे पीक आवर्स में प्रदेश को तुरंत बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। परियोजना का पहला टर्बाइन दिसंबर 2026 में शुरू होने की संभावना है, जबकि जून 2027 से पूरी परियोजना का संचालन प्रस्तावित है। निर्माण कार्य से करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर अब ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यटन, चीता पुनर्वास और प्राकृतिक विरासत के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। यह परियोजना विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का विशेष केंद्र बनेगी। DD Today न्यूज से मध्य प्रदेश हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की खास रिपोर्ट बाइट -- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव
एंकर - मन्दसौर । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को गांधीसागर बांध स्थल पर मंत्रि-परिषद की विशेष डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। गांधीसागर में 11,474 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। यह एशिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। इससे पीक आवर्स में प्रदेश को तुरंत बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। परियोजना का पहला टर्बाइन दिसंबर 2026 में शुरू होने की संभावना है, जबकि जून 2027 से पूरी परियोजना का संचालन प्रस्तावित है। निर्माण कार्य से करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर अब ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यटन, चीता पुनर्वास और प्राकृतिक विरासत के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। यह परियोजना विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का विशेष केंद्र बनेगी। DD Today न्यूज से मध्य प्रदेश हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की खास रिपोर्ट बाइट -- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव
- एंकर - मन्दसौर । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को गांधीसागर बांध स्थल पर मंत्रि-परिषद की विशेष डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। गांधीसागर में 11,474 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। यह एशिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। इससे पीक आवर्स में प्रदेश को तुरंत बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। परियोजना का पहला टर्बाइन दिसंबर 2026 में शुरू होने की संभावना है, जबकि जून 2027 से पूरी परियोजना का संचालन प्रस्तावित है। निर्माण कार्य से करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर अब ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यटन, चीता पुनर्वास और प्राकृतिक विरासत के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। यह परियोजना विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का विशेष केंद्र बनेगी। DD Today न्यूज से मध्य प्रदेश हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की खास रिपोर्ट बाइट -- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव1
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- मुरैना: राधाकृष्ण मंदिर की जमीन अवैध रूप से बेचने और कब्जा करने के मामले में कलेक्टर को शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग मुरैना, मध्य प्रदेश: जिले की तहसील मुरैना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंगावली में प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर और उससे जुड़ी करोड़ों की बेशकीमती कृषि भूमि को निजी संपत्ति बताकर अवैध रूप से बेचने तथा मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रार्थी विजेन्द्र किरार और रामनरेश ने जिला कलेक्टर महोदय, मुरैना को एक विस्तृत शिकायती आवेदन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक व आपराधिक कार्रवाई करने और मंदिर की शेष भूमि को शासन के संरक्षण में लिए जाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? शिकायत के अनुसार, ग्राम मुंगावली में स्थित राधाकृष्ण मंदिर और उससे लगी लगभग 60 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी पक्ष के पूर्वजों द्वारा धार्मिक और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए स्थापित की गई थी। सम्वत् 1996 से यह भूमि मंदिर के नाम और उसकी व्यवस्था के लिए चली आ रही है। मंदिर की पूजा-अर्चना और देखरेख के लिए पूर्व में गोविंदराम (पुत्र सालिगराम) को पुजारी के रूप में रखा गया था, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में सेवा-पूजा के तौर पर दर्ज था। प्रारोप है कि वर्ष 1974 के शासन आदेश के विपरीत, जिसके तहत सार्वजनिक मंदिरों की भूमि को निजी ट्रस्ट के अधीन न होने पर कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में दर्ज किए जाने का प्रावधान था, पुजारियों के वंशजों ने वर्ष 1980 में सांठगांठ कर उक्त कृषि भूमि को अपने और अपनी माता के नाम 'भूमि स्वामी' के रूप में दर्ज करा लिया। 30 बीघा जमीन बेची जा चुकी, शेष पर भी खतरे के बादल शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दर्शनलाल और धनवन्ती की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों (बृजमोहन शर्मा, सुधीर शर्मा, रामनिवास शर्मा, कमलाकृष्ण शर्मा, शशी शर्मा, सुनीता पाराशर, गीता डण्डौतिया और शीलत शर्मा) ने मंदिर की इस संपत्ति को अपनी निजी पैतृक संपत्ति मानकर लगभग 30 बीघा भूमि विभिन्न व्यक्तियों को अवैध रूप से बेच दी है। वर्तमान में मंदिर से लगी हुई लगभग 30 बीघा भूमि मौके पर शेष बची हुई है, जिसे भी आरोपीगणों द्वारा बेचने की पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही, प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों और प्रार्थीगणों में भारी रोष व्याप्त है। जान से मारने की धमकी और विवाद शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब 28 अक्टूबर 2026 को प्रार्थीगण मौके पर स्थिति देखने गए, तब आरोपीगण अन्य लोगों को जमीन दिखाकर उसकी सौदेबाजी कर रहे थे। जब प्रार्थीगण ने इसका विरोध किया और जमीन को मंदिर की संपत्ति बताया, तो आरोपीगण झगड़े पर आमादा हो गए और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। ग्रामीणों और प्रार्थीगण की मांग कलेक्टर को दिए गए आवेदन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें की गई हैं: अवैध बिक्री पर रोक: मंदिर और उससे लगी शेष लगभग 30 बीघा भूमि के अवैध विक्रय, हस्तांतरण और खुर्द-बुर्द किए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। निष्पक्ष जांच: वर्ष 1980 में कराए गए नामांतरण और अब तक बेची गई भूमि की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। आपराधिक कार्रवाई: मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और धोखाधड़ी करने वाले दोषियों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाए। शासकीय संरक्षण: मंदिर और उसकी शेष भूमि को कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी के अधीन प्रबंधन में लेकर सुरक्षित किया जाए, जिससे भगवान राधाकृष्ण के मंदिर की पूजा-अर्चना और धार्मिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जिला ब्यूरो चीफ मंदसौर रामप्रसाद धनगर गुर्जर पत्रकार कि ख़ास रिपोर्ट मुरैना: राधाकृष्ण मंदिर की जमीन अवैध रूप से बेचने और कब्जा करने के मामले में कलेक्टर को शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग मुरैना, मध्य प्रदेश: जिले की तहसील मुरैना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंगावली में प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर और उससे जुड़ी करोड़ों की बेशकीमती कृषि भूमि को निजी संपत्ति बताकर अवैध रूप से बेचने तथा मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रार्थी विजेन्द्र किरार और रामनरेश ने जिला कलेक्टर महोदय, मुरैना को एक विस्तृत शिकायती आवेदन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक व आपराधिक कार्रवाई करने और मंदिर की शेष भूमि को शासन के संरक्षण में लिए जाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? शिकायत के अनुसार, ग्राम मुंगावली में स्थित राधाकृष्ण मंदिर और उससे लगी लगभग 60 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी पक्ष के पूर्वजों द्वारा धार्मिक और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए स्थापित की गई थी। सम्वत् 1996 से यह भूमि मंदिर के नाम और उसकी व्यवस्था के लिए चली आ रही है। मंदिर की पूजा-अर्चना और देखरेख के लिए पूर्व में गोविंदराम (पुत्र सालिगराम) को पुजारी के रूप में रखा गया था, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में सेवा-पूजा के तौर पर दर्ज था। प्रारोप है कि वर्ष 1974 के शासन आदेश के विपरीत, जिसके तहत सार्वजनिक मंदिरों की भूमि को निजी ट्रस्ट के अधीन न होने पर कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में दर्ज किए जाने का प्रावधान था, पुजारियों के वंशजों ने वर्ष 1980 में सांठगांठ कर उक्त कृषि भूमि को अपने और अपनी माता के नाम 'भूमि स्वामी' के रूप में दर्ज करा लिया। 30 बीघा जमीन बेची जा चुकी, शेष पर भी खतरे के बादल शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दर्शनलाल और धनवन्ती की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों (बृजमोहन शर्मा, सुधीर शर्मा, रामनिवास शर्मा, कमलाकृष्ण शर्मा, शशी शर्मा, सुनीता पाराशर, गीता डण्डौतिया और शीलत शर्मा) ने मंदिर की इस संपत्ति को अपनी निजी पैतृक संपत्ति मानकर लगभग 30 बीघा भूमि विभिन्न व्यक्तियों को अवैध रूप से बेच दी है। वर्तमान में मंदिर से लगी हुई लगभग 30 बीघा भूमि मौके पर शेष बची हुई है, जिसे भी आरोपीगणों द्वारा बेचने की पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही, प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों और प्रार्थीगणों में भारी रोष व्याप्त है। जान से मारने की धमकी और विवाद शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब 28 अक्टूबर 2026 को प्रार्थीगण मौके पर स्थिति देखने गए, तब आरोपीगण अन्य लोगों को जमीन दिखाकर उसकी सौदेबाजी कर रहे थे। जब प्रार्थीगण ने इसका विरोध किया और जमीन को मंदिर की संपत्ति बताया, तो आरोपीगण झगड़े पर आमादा हो गए और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। ग्रामीणों और प्रार्थीगण की मांग कलेक्टर को दिए गए आवेदन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें की गई हैं: अवैध बिक्री पर रोक: मंदिर और उससे लगी शेष लगभग 30 बीघा भूमि के अवैध विक्रय, हस्तांतरण और खुर्द-बुर्द किए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। निष्पक्ष जांच: वर्ष 1980 में कराए गए नामांतरण और अब तक बेची गई भूमि की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। आपराधिक कार्रवाई: मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और धोखाधड़ी करने वाले दोषियों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाए। शासकीय संरक्षण: मंदिर और उसकी शेष भूमि को कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी के अधीन प्रबंधन में लेकर सुरक्षित किया जाए, जिससे भगवान राधाकृष्ण के मंदिर की पूजा-अर्चना और धार्मिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जिला ब्यूरो चीफ मंदसौर रामप्रसाद धनगर गुर्जर पत्रकार कि ख़ास रिपोर्ट1
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