गेहूं खरीद में देरी पर सियासत तेज किसानों को नुकसान का आरोप मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर घमासन तेज हो गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वार नवीनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रति खरीद की तारीख आगे बढ़ाने के फैसले पर विपक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया है पहले अप्रैल से शुरू होने की घोषणा की थी लेकिन अब इसे 10 अप्रैल और कुछ में 15 अप्रैल तक डाल दिया गया है रामपुर बाघेलन के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम शंकर पयासी में सरकार प्रति निशाना साधे हुए कहा है कि यह फैसला किसानों के गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार होकर किसानों के घर पहुंच चुकी है लेकिन सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान मजबूरन अपनी उपज बाजार में कम कीमत पर बेच रहे हैं उन्हें सरकार वरदानों की कमी और व्यवस्था का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रही है जबकी असल समस्या सरकार की लापरवाही है पयासी ने कहा कि सरकार की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित हैं और जामिनी स्तर पर किसानों को राहत नहीं मिल रही है मुद्दा उठाया कि अप्रैल के मध्य से विवाह का सीजन शुरू हो रहा है ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक दबाव बढ़ जाता है क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्त्रोत फसल ही होती है खरीद में देरी से किसान अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी या निभाने में समर्थ हो रहे हैं साथ ही घोषित बोनस को भी दिखावा बताया और कहा कि जब खरीद ही समय पर नहीं होगी तो बोनस का कोई मतलब ही नहीं रहा पयाशी ने सरकार से तत्काल गेहूं खरीद शुरू करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है अन्य किसानों के आंदोलन की चेतना भी दी गई है |

अजित सिंह न्यूज़ रिपोर्टर सतना

Local News Reporter Rampur Baghelan, Satna•

7 hrs ago

गेहूं खरीद में देरी पर सियासत तेज किसानों को नुकसान का आरोप मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर घमासन तेज हो गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वार नवीनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रति खरीद की तारीख आगे बढ़ाने के फैसले पर विपक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया है पहले अप्रैल से शुरू होने की घोषणा की थी लेकिन अब इसे 10 अप्रैल और कुछ में 15 अप्रैल तक डाल दिया गया है रामपुर बाघेलन के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम शंकर पयासी में सरकार प्रति निशाना साधे हुए कहा है कि यह फैसला किसानों के गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार होकर किसानों के घर पहुंच चुकी है लेकिन सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान मजबूरन अपनी उपज बाजार में कम कीमत पर बेच रहे हैं उन्हें सरकार वरदानों की कमी और व्यवस्था का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रही है जबकी असल समस्या सरकार की लापरवाही है पयासी ने कहा कि सरकार की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित हैं और जामिनी स्तर पर किसानों को राहत नहीं मिल रही है मुद्दा उठाया कि अप्रैल के मध्य से विवाह का सीजन शुरू हो रहा है ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक दबाव बढ़ जाता है क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्त्रोत फसल ही होती है खरीद में देरी से किसान अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी या निभाने में समर्थ हो रहे हैं साथ ही घोषित बोनस को भी दिखावा बताया और कहा कि जब खरीद ही समय पर नहीं होगी तो बोनस का कोई मतलब ही नहीं रहा पयाशी ने सरकार से तत्काल गेहूं खरीद शुरू करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है अन्य किसानों के आंदोलन की चेतना भी दी गई है |