जालौन जिले के डकोर विकासखंड स्थित ग्राम कुसमिलिया में 25 मई की शाम लगी भीषण आग ने 17 परिवारों की ज़िंदगी को झकझोर दिया। आग की तेज़ लपटों ने इन परिवारों के कच्चे मकानों, छप्परों, कपड़ों और घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गांव में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस संकट की घड़ी में, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जिला प्रशासन तुरंत पीड़ितों के बीच राहत बनकर पहुँचा। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय देर शाम स्वयं गांव पहुँचे और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो और हर प्रभावित परिवार तक तत्काल सहायता पहुँचे। प्रशासन द्वारा मौके पर राहत सामग्री वितरित की गई और भोजन एवं पीने के पानी की व्यवस्था के साथ लंगर भी संचालित कराया गया, ताकि कोई भी परिवार भूखा न रहे। इसके अतिरिक्त, सभी प्रभावित परिवारों को दैवीय आपदा राहत मद से तत्काल सहायता धनराशि स्वीकृत की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास भी स्वीकृत किए गए हैं ताकि उजड़े आशियानों को दोबारा बसाया जा सके। स्वीकृत सहायता धनराशि में, बलराम प्रजापति पुत्र हरिश्चंद्र को ₹1,20,000, रामकिशोर पुत्र लक्षीराम प्रजापति को ₹1,20,000, मंगल सिंह पुत्र जगन्नाथ श्रीवास को ₹1,20,000, हरनाथ पुत्र देवपाल प्रजापति को ₹9,000, प्रमोद पुत्र देवपाल को ₹9,000, प्रेमनारायन पुत्र भूरे सिंह को ₹4,000, महेश चन्द्र पुत्र धनीराम को ₹4,000, किशोरी पुत्र रामचरन बाल्मीकि को ₹4,000, किशोरी पुत्र दीनदयाल बरार को ₹4,000, गुड्डू पुत्र दीनदयाल बरार को ₹4,000, भूरे सिंह पुत्र जुगरु राजपूत को ₹1,20,000, हरिकिशोर पुत्र हरदयाल को ₹9,000, पवन पुत्र बृजेश को ₹9,000, महेश पुत्र हरदयाल को ₹9,000, राजकुमार पुत्र नृपत को ₹4,000, योगेन्द्र पुत्र मन्नीलाल को ₹4,000 और शंकर पुत्र भूरे को ₹4,000 शामिल हैं। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि आपदा की घड़ी में हर पीड़ित परिवार को तत्काल राहत और सम्मानजनक पुनर्वास मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रभावित परिवारों को पुनः सामान्य जीवन से जोड़ने तक हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा। प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही और संवेदनशीलता को देखकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और उन्हें यह भरोसा मिला कि वे इस संकट में अकेले नहीं हैं।

Harsh Samvad

Newspaper publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जालौन जिले के डकोर विकासखंड स्थित ग्राम कुसमिलिया में 25 मई की शाम लगी भीषण आग ने 17 परिवारों की ज़िंदगी को झकझोर दिया। आग की तेज़ लपटों ने इन परिवारों के कच्चे मकानों, छप्परों, कपड़ों और घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गांव में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस संकट की घड़ी में, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जिला प्रशासन तुरंत पीड़ितों के बीच राहत बनकर पहुँचा। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय देर शाम स्वयं गांव पहुँचे और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो और हर प्रभावित परिवार तक तत्काल सहायता पहुँचे। प्रशासन द्वारा मौके पर राहत सामग्री वितरित की गई और भोजन एवं पीने के पानी की व्यवस्था के साथ लंगर भी संचालित कराया गया, ताकि कोई भी परिवार भूखा न रहे। इसके अतिरिक्त, सभी प्रभावित परिवारों को दैवीय आपदा राहत मद से तत्काल सहायता धनराशि स्वीकृत की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास भी स्वीकृत किए गए हैं ताकि उजड़े आशियानों को दोबारा बसाया जा सके। स्वीकृत सहायता धनराशि में, बलराम प्रजापति पुत्र हरिश्चंद्र को ₹1,20,000, रामकिशोर पुत्र लक्षीराम प्रजापति को ₹1,20,000, मंगल सिंह पुत्र जगन्नाथ श्रीवास को ₹1,20,000, हरनाथ पुत्र देवपाल प्रजापति को ₹9,000, प्रमोद पुत्र देवपाल को ₹9,000, प्रेमनारायन पुत्र भूरे सिंह को ₹4,000, महेश चन्द्र पुत्र धनीराम को ₹4,000, किशोरी पुत्र रामचरन बाल्मीकि को ₹4,000, किशोरी पुत्र दीनदयाल बरार को ₹4,000, गुड्डू पुत्र दीनदयाल बरार को ₹4,000, भूरे सिंह पुत्र जुगरु राजपूत को ₹1,20,000, हरिकिशोर पुत्र हरदयाल को ₹9,000, पवन पुत्र बृजेश को ₹9,000, महेश पुत्र हरदयाल को ₹9,000, राजकुमार पुत्र नृपत को ₹4,000, योगेन्द्र पुत्र मन्नीलाल को ₹4,000 और शंकर पुत्र भूरे को ₹4,000 शामिल हैं। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि आपदा की घड़ी में हर पीड़ित परिवार को तत्काल राहत और सम्मानजनक पुनर्वास मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रभावित परिवारों को पुनः सामान्य जीवन से जोड़ने तक हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा। प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही और संवेदनशीलता को देखकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और उन्हें यह भरोसा मिला कि वे इस संकट में अकेले नहीं हैं।