मीरारोड आणि गोरेगाव येथील सोसायट्यांमध्ये काम करणाऱ्या सुरक्षकांना आता दरमहा ₹30,000 इतके वेतन देणे बंधनकारक असणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन माहितीचा अधिकार नियमांनुसार अर्जदाराने माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे माहिती अधिकार नियमांवरून सरकारचा यू-टर्न समोर आला आहे. या सरकारी निर्णयावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गलगली यांनी विचारले आहे की, जर माहिती मागण्याचे प्रयोजन सांगण्याची अट योग्य आणि कायदेशीर होती, तर ती अवघ्या आठवड्यात का रद्द करण्यात आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये समाविष्टच का करण्यात आली? माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नागरिकाला माहिती मागण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नसते, असेही गलगली यांनी अधोरेखित केले. शासनाच्या या यू-टर्नमुळे नवीन नियम तयार करताना पुरेसा कायदेशीर आणि लोकशाही पातळीवर विचार करण्यात आलेला नव्हता, असे स्पष्ट होते, अशी त्यांची भूमिका आहे. अनिल गलगली यांनी असेही नमूद केले आहे की, नवीन बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्णय जारी करण्यात आल्याबाबत प्रधान सचिव यांच्या स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे. या घटनेवरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी तसेच १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

राजगीरमध्ये झालेल्या मॉब लिंचिंगमध्ये दोन दलित युवकांची हत्या झाल्याने परिसरात मोठा कोहराम निर्माण झाला आहे. या हृदयद्रावक घटनेनंतर पप्पू यादव यांनी पीडित कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला.

एक मोठी आणि तातडीची बातमी समोर आली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपले पक्षप्रमुख पद सोडण्याचे ऐलान केले आहे.

मुंबईत आयोजित MIT इंडिया फ्युचर समिट 2026 ला देशभरातील उद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक, गुंतवणूकदार, उद्योगतज्ज्ञ आणि युवा नवोन्मेषकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. भारताच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि उद्योजकीय प्रगतीला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने हा मंच महत्त्वाचा ठरत असून, येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल परिवर्तन, संशोधन, स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि भविष्यातील उद्योग संधी या विषयांवर सखोल विचारमंथन सुरू आहे. या व्यासपीठावरून भारताला जागतिक नवोन्मेष केंद्र बनवण्याचा दृढनिश्चय व्यक्त करण्यात आला, जिथे उद्योगविश्वातील दिग्गज, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि संशोधक एकाच मंचावर एकत्र आले आहेत. या समिटमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप टेक्नॉलॉजी आणि उद्योजकता क्षेत्रातील नव्या संधींवर विविध तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवतंत्रज्ञान आणि संशोधनाधारित उद्योगांना चालना देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. युवा उद्योजकांना उद्योग क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्तींशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळत असून, नव्या कल्पनांना व्यावसायिक रूप देण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जात आहे. तसेच, स्टार्टअप्सना गुंतवणूक, नेटवर्किंग, मेंटरशिप आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी विशेष सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील उद्योजकांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, भविष्यातील भारत घडवण्यासाठी अशा मंचांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवून संशोधनाधारित विकासाला चालना देण्यावरही भर देण्यात आला. या समिटमधून नव्या भारताच्या आर्थिक विकासाचा रोडमॅप, डिजिटल अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उद्योगव्यवस्था उभारण्याचे ध्येय स्पष्ट होत असून, नवोन्मेष, संशोधन आणि उद्योजकता यांच्या बळावर विकसित भारताच्या संकल्पनेला ते गती देत आहे.

अरबी समुद्रात एक मोठी कारवाई करण्यात आली असून, यात एका प्रतिबंधित रशियन जहाजाला रोखण्यात आले आहे. या जहाजाशी संबंधित बेकायदेशीर सागरी इंधन पुरवठा, बनावट निर्यात दस्तऐवज आणि संशयास्पद परकीय व्यवहारांची चौकशी आता अधिक वेगाने केली जात आहे.

Post by शिवा

कोल्हापूरमध्ये १५०० कोटी रुपयांचा एक मोठा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाचा थेट फायदा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना होणार आहे.