चंदौली जिले के चकिया नगर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) ने बिजली संकट, बढ़ती महंगाई, स्मार्ट मीटर योजना और बिजली के निजीकरण के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन किया। काली जी पोखरा पर एकत्रित होकर हजारों कार्यकर्ताओं और आमजन ने नगर में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके बाद वे विद्युत उपकेंद्र तक लगभग दो किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी चकिया को भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि, लगातार कटौती, लो-वोल्टेज और जर्जर विद्युत व्यवस्था के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से बिजली दरों में की गई 10 प्रतिशत वृद्धि को तत्काल वापस लेने, बढ़ती बिजली कटौती और फाल्ट की समस्या का स्थायी समाधान करने, स्मार्ट मीटर योजना को पूरी तरह समाप्त करने और दक्षिणांचल तथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही प्रस्तावित बिजली बिल 2025 को वापस लेने, सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने तथा किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के चुनावी वादे को पूरा करने पर भी जोर दिया गया। माकपा नेताओं ने बिजली विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की भी मांग की। उन्होंने गांवों और शहरों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, जर्जर विद्युत लाइनों तथा फुंके ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदलने पर जोर दिया। पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व माकपा नेता लालचंद एडवोकेट ने किया, जिन्होंने कहा कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जनता का अधिकार हैं और सरकार को जनहित में निर्णय लेने चाहिए। सभा को परमानंद सिंह मौर्य, राजेंद्र यादव, रामनिवास पांडेय, बलराम कुरिल, नंदलाल, बड़ेलाल, चौथी पासवान, महानंद राजभर, लालमणि विश्वकर्मा, जयनाथ, भुगुनाथ विश्वकर्मा सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जनता में व्यापक असंतोष जताया और कहा कि पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। प्रदर्शन के अंत में प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा।

राज कुमार सोनकर पत्रकार

Court reporter चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

चंदौली जिले के चकिया नगर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) ने बिजली संकट, बढ़ती महंगाई, स्मार्ट मीटर योजना और बिजली के निजीकरण के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन किया। काली जी पोखरा पर एकत्रित होकर हजारों कार्यकर्ताओं और आमजन ने नगर में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके बाद वे विद्युत उपकेंद्र तक लगभग दो किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी चकिया को भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि, लगातार कटौती, लो-वोल्टेज

और जर्जर विद्युत व्यवस्था के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से बिजली दरों में की गई 10 प्रतिशत वृद्धि को तत्काल वापस लेने, बढ़ती बिजली कटौती और फाल्ट की समस्या का स्थायी समाधान करने, स्मार्ट मीटर योजना को पूरी तरह समाप्त करने और दक्षिणांचल तथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही प्रस्तावित बिजली बिल 2025 को वापस लेने, सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने तथा किसानों को

मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के चुनावी वादे को पूरा करने पर भी जोर दिया गया। माकपा नेताओं ने बिजली विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की भी मांग की। उन्होंने गांवों और शहरों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, जर्जर विद्युत लाइनों तथा फुंके ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदलने पर जोर दिया। पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व माकपा नेता लालचंद एडवोकेट ने किया, जिन्होंने कहा कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जनता का अधिकार हैं और सरकार को जनहित में निर्णय लेने चाहिए। सभा को

परमानंद सिंह मौर्य, राजेंद्र यादव, रामनिवास पांडेय, बलराम कुरिल, नंदलाल, बड़ेलाल, चौथी पासवान, महानंद राजभर, लालमणि विश्वकर्मा, जयनाथ, भुगुनाथ विश्वकर्मा सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जनता में व्यापक असंतोष जताया और कहा कि पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। प्रदर्शन के अंत में प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा।