✍️सिरोही रिपोर्ट राजेश चौधरी ✍️कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: शिक्षक नाम के आगे 'Tr' लगाने की मंजूरी◼️ सिरोही के शिक्षकों ने जताया आभार◼️सिरोही-कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डी. के. शिवकुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कर्नाटक के शिक्षकों को अपने नाम के आगे 'Tr' लिखा जा सकेगा। यह पद चिन्ह किसी शैक्षणिक उपाधि के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान और समाज में उनके योगदान का प्रतीक होगा। जिस प्रकार डॉक्टर अपने नाम से 'Dr', इंजीनियर 'Er' और प्रोफेसर 'Prof' लिखते हैं, ठीक उसी तरह अब कर्नाटक में शिक्षक अपने नाम के साथ 'Tr' का प्रयोग कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य के लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है।वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव पोसालिया ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम शिक्षक समुदाय के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। राव ने स्पष्ट किया कि 'Tr' किसी औपचारिक शैक्षिक डिग्री का स्थान नहीं लेगा, बल्कि यह सम्मान सूचक प्रतीक होगा।◼️राजस्थान की चिंता और मांगें◼️राव ने राजस्थान के शिक्षकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएँ भी व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अध्यापकों की संख्या सबसे अधिक है, पर उनकी स्थितियाँ दयनीय और चिंताजनक हैं। राव के अनुसार राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमित रूप से नहीं होते और सेवाकाल में अक्सर पदोन्नति नहीं मिलती। राजस्थान में अध्यापकों की पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से लंबित है। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखने में विफल हो रही हैं। राव ने बताया कि उनकी स्वयं की नियुक्ति एक जुलाई 1999 में हुई थी, और 27 वर्षों के सेवा के बाद भी उन्हें एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें नौ, अठारह और सत्ताइस वर्षों पर मिलने वाले लाभ दिए गए हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही अनेक शिक्षक योग्य हों (एम.बी.एड. जैसे योग्यताएँ भी मौजूद हैं), फिर भी राजस्थान सरकार हजारों शिक्षकों को पदोन्नति न देकर छात्र, शिक्षक, समाज और राष्ट्र को नुक़सान पहुँचा रही है। राव ने यह भी कहा कि शिक्षक जिनकी सेवा लगभग 30 वर्षों की हो गई है। उनको वेतन भत्ते प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य के दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक कार्य शिक्षक का लिया जा रहा हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में अधिकांश शिक्षक संगठन कागजी स्वरूप के हैं और कुछ संगठन केवल सत्ता या किसी व्यक्ति विशेष की कृपा पर चलते हैं। इन संगठनों में से कोई भी सरकार के सामने निर्भीक होकर बात करने की स्थिति में नहीं है।शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की कि वे राजस्थान के शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लें और त्वरित राहत प्रदान करें। ✍️सिरोही रिपोर्ट राजेश चौधरी ✍️कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: शिक्षक नाम के आगे 'Tr' लगाने की मंजूरी◼️ सिरोही के शिक्षकों ने जताया आभार◼️सिरोही-कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डी. के. शिवकुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कर्नाटक के शिक्षकों को अपने नाम के आगे 'Tr' लिखा जा सकेगा। यह पद चिन्ह किसी शैक्षणिक उपाधि के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान और समाज में उनके योगदान का प्रतीक होगा। जिस प्रकार डॉक्टर अपने नाम से 'Dr', इंजीनियर 'Er' और प्रोफेसर 'Prof' लिखते हैं, ठीक उसी तरह अब कर्नाटक में शिक्षक अपने नाम के साथ 'Tr' का प्रयोग कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य के लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है।वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव पोसालिया ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम शिक्षक समुदाय के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। राव ने स्पष्ट किया कि 'Tr' किसी औपचारिक शैक्षिक डिग्री का स्थान नहीं लेगा, बल्कि यह सम्मान सूचक प्रतीक होगा।◼️राजस्थान की चिंता और मांगें◼️राव ने राजस्थान के शिक्षकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएँ भी व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अध्यापकों की संख्या सबसे अधिक है, पर उनकी स्थितियाँ दयनीय और चिंताजनक हैं। राव के अनुसार राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमित रूप से नहीं होते और सेवाकाल में अक्सर पदोन्नति नहीं मिलती। राजस्थान में अध्यापकों की पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से लंबित है। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखने में विफल हो रही हैं। राव ने बताया कि उनकी स्वयं की नियुक्ति एक जुलाई 1999 में हुई थी, और 27 वर्षों के सेवा के बाद भी उन्हें एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें नौ, अठारह और सत्ताइस वर्षों पर मिलने वाले लाभ दिए गए हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही अनेक शिक्षक योग्य हों (एम.बी.एड. जैसे योग्यताएँ भी मौजूद हैं), फिर भी राजस्थान सरकार हजारों शिक्षकों को पदोन्नति न देकर छात्र, शिक्षक, समाज और राष्ट्र को नुक़सान पहुँचा रही है। राव ने यह भी कहा कि शिक्षक जिनकी सेवा लगभग 30 वर्षों की हो गई है। उनको वेतन भत्ते प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य के दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक कार्य शिक्षक का लिया जा रहा हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में अधिकांश शिक्षक संगठन कागजी स्वरूप के हैं और कुछ संगठन केवल सत्ता या किसी व्यक्ति विशेष की कृपा पर चलते हैं। इन संगठनों में से कोई भी सरकार के सामने निर्भीक होकर बात करने की स्थिति में नहीं है।शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की कि वे राजस्थान के शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लें और त्वरित राहत प्रदान करें।

Rajesh Kumar

कुम्हेर, भरतपुर, राजस्थान•

4 hrs ago

✍️सिरोही रिपोर्ट राजेश चौधरी ✍️कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: शिक्षक नाम के आगे 'Tr' लगाने की मंजूरी◼️ सिरोही के शिक्षकों ने जताया आभार◼️सिरोही-कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डी. के. शिवकुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कर्नाटक के शिक्षकों को अपने नाम के आगे 'Tr' लिखा जा सकेगा। यह पद चिन्ह किसी शैक्षणिक उपाधि के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान और समाज में उनके योगदान का प्रतीक होगा। जिस प्रकार डॉक्टर अपने नाम से 'Dr', इंजीनियर 'Er' और प्रोफेसर 'Prof' लिखते हैं, ठीक उसी तरह अब कर्नाटक में शिक्षक अपने नाम के साथ 'Tr' का प्रयोग कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य के लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है।वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव पोसालिया ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम शिक्षक समुदाय के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। राव ने स्पष्ट किया कि 'Tr' किसी औपचारिक शैक्षिक डिग्री का स्थान नहीं लेगा, बल्कि यह सम्मान सूचक प्रतीक होगा।◼️राजस्थान की चिंता और मांगें◼️राव ने राजस्थान के शिक्षकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएँ भी व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अध्यापकों की संख्या सबसे अधिक है, पर उनकी स्थितियाँ दयनीय और चिंताजनक हैं। राव के अनुसार राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमित रूप से नहीं होते और सेवाकाल में अक्सर पदोन्नति नहीं मिलती। राजस्थान में अध्यापकों की पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से लंबित है। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखने में विफल हो रही हैं। राव ने बताया कि उनकी स्वयं की नियुक्ति एक जुलाई 1999 में हुई थी, और 27 वर्षों के सेवा के बाद भी उन्हें एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें नौ, अठारह और सत्ताइस वर्षों पर मिलने वाले लाभ दिए गए हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही अनेक शिक्षक योग्य हों (एम.बी.एड. जैसे योग्यताएँ भी मौजूद हैं), फिर भी राजस्थान सरकार हजारों शिक्षकों को पदोन्नति न देकर छात्र, शिक्षक, समाज और राष्ट्र को नुक़सान पहुँचा रही है। राव ने यह भी कहा कि शिक्षक जिनकी सेवा लगभग 30 वर्षों की हो गई है। उनको वेतन भत्ते प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य के दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक कार्य शिक्षक का लिया जा रहा हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में अधिकांश शिक्षक संगठन कागजी स्वरूप के हैं और कुछ संगठन केवल सत्ता या किसी व्यक्ति विशेष की कृपा पर चलते हैं। इन संगठनों में से कोई भी सरकार के सामने निर्भीक होकर बात करने की स्थिति में नहीं है।शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की कि वे राजस्थान के शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लें और त्वरित राहत प्रदान करें। ✍️सिरोही रिपोर्ट राजेश चौधरी ✍️कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: शिक्षक नाम के आगे 'Tr' लगाने की मंजूरी◼️ सिरोही के शिक्षकों ने जताया आभार◼️सिरोही-कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डी. के. शिवकुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कर्नाटक के शिक्षकों को अपने नाम के आगे 'Tr' लिखा जा सकेगा। यह पद चिन्ह किसी शैक्षणिक उपाधि के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान और समाज में उनके योगदान का प्रतीक होगा। जिस प्रकार डॉक्टर अपने नाम से 'Dr', इंजीनियर 'Er' और प्रोफेसर 'Prof' लिखते हैं, ठीक उसी तरह अब कर्नाटक में शिक्षक अपने नाम के साथ 'Tr' का प्रयोग कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य के लगभग 4.5 लाख शिक्षकों को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है।वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव पोसालिया ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम शिक्षक समुदाय के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। राव ने स्पष्ट किया कि 'Tr' किसी औपचारिक शैक्षिक डिग्री का स्थान नहीं लेगा, बल्कि यह सम्मान सूचक प्रतीक होगा।◼️राजस्थान की चिंता और मांगें◼️राव ने राजस्थान के शिक्षकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएँ भी व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अध्यापकों की संख्या सबसे अधिक है, पर उनकी स्थितियाँ दयनीय और चिंताजनक हैं। राव के अनुसार राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमित रूप से नहीं होते और सेवाकाल में अक्सर पदोन्नति नहीं मिलती। राजस्थान में अध्यापकों की पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से लंबित है। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखने में विफल हो रही हैं। राव ने बताया कि उनकी स्वयं की नियुक्ति एक जुलाई 1999 में हुई थी, और 27 वर्षों के सेवा के बाद भी उन्हें एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें नौ, अठारह और सत्ताइस वर्षों पर मिलने वाले लाभ दिए गए हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही अनेक शिक्षक योग्य हों (एम.बी.एड. जैसे योग्यताएँ भी मौजूद हैं), फिर भी राजस्थान सरकार हजारों शिक्षकों को पदोन्नति न देकर छात्र, शिक्षक, समाज और राष्ट्र को नुक़सान पहुँचा रही है। राव ने यह भी कहा कि शिक्षक जिनकी सेवा लगभग 30 वर्षों की हो गई है। उनको वेतन भत्ते प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य के दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक कार्य शिक्षक का लिया जा रहा हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में अधिकांश शिक्षक संगठन कागजी स्वरूप के हैं और कुछ संगठन केवल सत्ता या किसी व्यक्ति विशेष की कृपा पर चलते हैं। इन संगठनों में से कोई भी सरकार के सामने निर्भीक होकर बात करने की स्थिति में नहीं है।शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की कि वे राजस्थान के शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लें और त्वरित राहत प्रदान करें।