आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण विभाग की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के समक्ष जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी के खिलाफ विभिन्न शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि अधिकारी के विरुद्ध कथित वित्तीय अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों और शासकीय कार्यों में कथित लापरवाही से संबंधित कई शिकायतें संबंधित स्तर पर भेजी जा चुकी हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन शिकायतों के आधार पर मंत्री स्तर से कार्रवाई और निलंबन की संस्तुति किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप लगाया गया है कि अधिकारी के प्रभावशाली पारिवारिक संबंधों के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वर्तमान में शिकायतकर्ता ने महिला कल्याण विभाग की हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (HEW) योजना के अंतर्गत हुई भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव का मुद्दा भी उठाया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।

राजीव सिकरवार, पत्रकार (ब्यूरो

Chef Agra, Uttar Pradesh•

3 hrs ago

आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण विभाग की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के समक्ष जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी के खिलाफ विभिन्न शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि अधिकारी के विरुद्ध कथित वित्तीय अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों और शासकीय

कार्यों में कथित लापरवाही से संबंधित कई शिकायतें संबंधित स्तर पर भेजी जा चुकी हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन शिकायतों के आधार पर मंत्री स्तर से कार्रवाई और निलंबन की संस्तुति किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई

है। आरोप लगाया गया है कि अधिकारी के प्रभावशाली पारिवारिक संबंधों के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वर्तमान में शिकायतकर्ता ने महिला कल्याण विभाग की हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (HEW) योजना के अंतर्गत

हुई भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव का मुद्दा भी उठाया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।