*आईजीआरएस फीडबैक में लापरवाही पर डीएम सख्त, नौ विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए आदेश* *फीडबैक 80 फीसदी से कम हुआ तो नपेंगे अधिकारी, डीएम ने दी कड़ी चेतावनी* *सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारें, वरना होगी कार्रवाई: डीएम* बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। आईजीआरएस के निस्तारण की समीक्षा में नौ विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रगति 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम फीडबैक मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की समीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी नगर द्वारा संपर्क नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, दो विभागों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की प्रगति शून्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आईजीआरएस पोर्टल पर विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा गलत निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात दिन तथा जिलाधिकारी संदर्भ की शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी विभाग की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्टर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में सीएम डैशबोर्ड की भी समीक्षा की गई। जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग सी, जल जीवन मिशन की रैंकिंग बी तथा फैमिली आईडी की रैंकिंग बी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग अपनी रैंकिंग को ए श्रेणी में लाएं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान राजकीय निर्माण निगम द्वारा शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को अपनी-अपनी निर्माण परियोजनाओं की प्रगति तेज करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करें। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, सीआरओ गुलशन जी, एडीएम अनिल कुमार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बागी बलिया

बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश•

23 hrs ago

*आईजीआरएस फीडबैक में लापरवाही पर डीएम सख्त, नौ विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए आदेश* *फीडबैक 80 फीसदी से कम हुआ तो नपेंगे अधिकारी, डीएम ने दी कड़ी चेतावनी* *सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारें, वरना होगी कार्रवाई: डीएम* बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। आईजीआरएस के निस्तारण की समीक्षा में नौ विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रगति 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम फीडबैक मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की समीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी नगर द्वारा संपर्क नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, दो विभागों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की प्रगति शून्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आईजीआरएस पोर्टल पर विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा गलत निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात दिन तथा जिलाधिकारी संदर्भ की शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी विभाग की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्टर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में सीएम डैशबोर्ड की भी समीक्षा की गई। जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग सी, जल जीवन मिशन की रैंकिंग बी तथा फैमिली आईडी की रैंकिंग बी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग अपनी रैंकिंग को ए श्रेणी में लाएं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान राजकीय निर्माण निगम द्वारा शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को अपनी-अपनी निर्माण परियोजनाओं की प्रगति तेज करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करें। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, सीआरओ गुलशन जी, एडीएम अनिल कुमार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।