जालौन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, तत्कालीन उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ ही भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, एट कस्बे की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने लाल रंग की ब्रेजाकार से उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपियों ने उसे कार से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद उसने 1090 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 फरवरी को जब वह एट थाने में तहरीर देने पहुंची, तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय के थाना प्रभारी पंकज पांडेय अपने सरकारी आवास पर मुख्य आरोपी कार्तिक त्रिपाठी को संरक्षण दे रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो तत्कालीन एसएचओ, एसआई अभिषेक पोरवाल और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उसे थप्पड़ मारे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दूसरे मोबाइल को फेंकने का प्रयास किया। महिला का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टहलाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई अधिकारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी थी। इसके अतिरिक्त, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

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पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

जालौन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, तत्कालीन उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ ही भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, एट कस्बे की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने लाल रंग की ब्रेजाकार से उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपियों ने उसे कार से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद उसने 1090 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 फरवरी को जब वह एट थाने में तहरीर देने पहुंची, तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय के थाना प्रभारी पंकज पांडेय अपने सरकारी आवास पर मुख्य आरोपी कार्तिक त्रिपाठी को संरक्षण दे रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो तत्कालीन एसएचओ, एसआई अभिषेक पोरवाल और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उसे थप्पड़ मारे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दूसरे मोबाइल को फेंकने का प्रयास किया। महिला का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टहलाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई अधिकारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी थी। इसके अतिरिक्त, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।