मोदी जी द्वारा महज 1 रुपये में संपत्ति बांट दिए जाने को लेकर उन पर सीधा हमला बोला गया है और सवाल उठाया गया है कि क्या वह मोदी जी के बाप की संपत्ति थी, जो उन्होंने 1 रुपये में बांट दी।

अंग्रेजों के साथ मजे लिए जा रहे हैं, अगर बात का पता है तो मोदी जी को कुछ करना चाहिए। वह वहां बैठकर आखिर क्या कर रहे हैं? वहां बिना कुछ किए बैठकर रहने के बजाय तुरंत कदम उठाने और स्थिति पर कार्रवाई करने की तीखी मांग की गई है।

कुर्ती बिजनेस के जरिए रोजाना कमाई (Daily Income) करने के तरीकों पर जानकारी दी गई है। इसमें सूरत शहर के टेक्सटाइल मार्केट से जुड़कर कुर्ती का कारोबार शुरू करने और इससे हर दिन नियमित आय हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

देशभर में लगभग 152 प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली, बढ़ती बेरोजगारी और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अंबाला छावनी में 'युवा एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया। चित्रा सरवारा के जन-निवेदन पर आयोजित इस सामाजिक, सर्वपार्टी और सर्वजन मार्च में भारी संख्या में नागरिक शामिल हुए। 'अंबाला युवा के साथ' के बैनर, हाथों में तिरंगा व मोमबत्तियाँ और देशभक्ति के गीतों के साथ यह मार्च अंबाला रेलवे रोड पार्किंग से शुरू होकर सदर बाज़ार होते हुए पुरानी अनाज मंडी पहुंचा। वहां 'रघुपति राघव राजा राम' भजन के साथ साझा प्रार्थना की गई और राष्ट्रगान के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान छात्र-छात्राओं, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों और स्थानीय पार्षदों व सरपंचों ने लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था के समर्थन में आवाज़ बुलंद की। मार्च को संबोधित करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि 'युवा एकजुटता मार्च' शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि युवाओं, संविधान और नैतिकता के पक्ष में समर्थन प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली ने लाखों युवाओं की मेहनत और भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति को बल प्रयोग के बजाय संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया से संबोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन, महिला खिलाड़ियों और सरपंचों के आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण जन आंदोलनों की बात को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है। चित्रा सरवारा ने किसी दल विशेष के समर्थन या विरोध से ऊपर उठकर करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने मांग की कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और ऐसी व्यवस्था बने जहां मेहनत और योग्यता ही सफलता का आधार हो। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों ने युवाओं के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस शांतिपूर्ण जनजागरण अभियान को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया।

दिल्ली के अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। गृह मंत्रालय की ओर से लद्दाख की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाए जाने और औपचारिक बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है।

पंचकूला में जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय से उपायुक्त कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की गई। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पंचकूला के उपायुक्त को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से घटना की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनका यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक मामलों पर सरकार की सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। छात्रों का एक साल खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने करीब 22 लाख अभ्यर्थियों की नीट परीक्षा दोबारा आयोजित कराई और 19 तारीख को इसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर संबंधित विभागों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर दंड से जुड़े कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। इस मसौदे को कल होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद संसद सत्र के दूसरे सप्ताह से सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

मोदी जी द्वारा महज 1 रुपये में संपत्ति बांट दिए जाने को लेकर उन पर सीधा हमला बोला गया है और सवाल उठाया गया है कि क्या वह मोदी जी के बाप की संपत्ति थी, जो उन्होंने 1 रुपये में बांट दी।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों को एक पुलिस अधिकारी द्वारा खुलेआम धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। खाकी के इस तरह के खौफनाक रवैये और छात्रों के प्रति पुलिस अधिकारी की सरेआम दी गई धमकी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।