लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के ग्राम सुजई कुंडा मगरौली में एक दबंग भू-माफिया, ओम नारायण शुक्ला पुत्र बांके शुक्ला, पर ग्रामीणों की भूमि पर जबरन कब्जा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भू-माफिया को प्रशासनिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया जा रहा है और क्षेत्र के ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी धौरहरा से मामले की शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों की भी खुलेआम अवहेलना की जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित भू-माफिया ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है और राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण के चलते उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस स्थिति के कारण क्षेत्र में रोष लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं कराया जाएगा, तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाएगी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जों को तुरंत हटाने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें शीघ्र न्याय नहीं मिला, तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के साथ-साथ आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे।

जनकल्याण न्यूज JK NEWS

धौरहरा, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

23 hrs ago

लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के ग्राम सुजई कुंडा मगरौली में एक दबंग भू-माफिया, ओम नारायण शुक्ला पुत्र बांके शुक्ला, पर ग्रामीणों की भूमि पर जबरन कब्जा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भू-माफिया को प्रशासनिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया जा रहा है और क्षेत्र के ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी धौरहरा से मामले की शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों की भी खुलेआम अवहेलना की जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित भू-माफिया ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है और राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण के चलते उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस स्थिति के कारण क्षेत्र में रोष लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं कराया जाएगा, तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाएगी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जों को तुरंत हटाने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें शीघ्र न्याय नहीं मिला, तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के साथ-साथ आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे।